नवी दिल्ली : केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय तीनशेहून अधिक औषधांवर बंदी घालण्याची शक्यता आहे. वेदनाशामक आणि फ्लूशी संबंधित औषधांवर बंदी येण्याची शक्यता वर्तवली जातेय.  ही औषधे फिक्स्ड डोस कॉम्बिनेशन औषधे आहेत, असे आरोग्य मंत्रालयाने म्हटले आहे. या औषधांवर बंदी घातली जावी म्हणून आरोग्य मंत्रालयाच्या एका उपसमितीने शिफारस केली होती. ही शिफारस मान्य करून या औषधांवर बंदी घातली जाण्याची शक्यता आहे. सरकारने हा निर्णय घेतला तर औषध बनवणाऱ्या काही कंपन्यांना त्याचा फटका बसणार आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

दरम्यान, ड्रग टेक्नॉलॉजी अॅडव्हायजरी बोर्ड अर्थात डीटीएबीने दिलेल्या शिफारसींनुसार कोण कोणत्या औषधांवर बंदी घालायची त्याची यादी तयार करण्यात आल्याचे समजते आहे. सर्वोच्च न्यायालय डीटीएबीला सांगितले होते की, आरोग्य मंत्रालयाला ही यादी सोपवा की कोणती औषधे रेग्युलेट, रेस्ट्रिक्ट किंवा पूर्ण बंद करायची आहेत. त्यानुसार ३४३ औषधांची नावे डीटीएबीने दिल्याचे समजते आहे. याबाबतचे वृत्त इकॉनॉमिक टाइम्सने दिले आहे.


केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय डिकोल्ड टोटल, सॅरिडॉन, फेंन्सेडिल आदींसह ३४३ औषधांवर बंदी घालण्याची शक्यता आहे, तसे संकेत दिले आहे. वेदनाशामक आणि फ्लू शी संबंधित औषधांवर बंदी येण्याची शक्यता वर्तवली जाते आहे. ही औषधे फिक्स्ड डोस कॉम्बिनेशन औषधे आहेत असे आरोग्य मंत्रालयाने म्हटले आहे.


या औषधांवर बंदी घातली जावी म्हणून एका केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या एका उप समितीने शिफारस केली होती. ही शिफारस मान्य करून या औषधांवर बंदी घातली जाण्याची शक्यता आहे. सरकारने हा निर्णय घेतला तर पिरामल, मॅक्लिऑड्स, सिपला, ल्युपिन यांसारख्या औषध बनवणाऱ्या कंपन्यांना त्याचा फटका बसणार आहे. कदाचित या कंपन्या सरकारच्या या निर्णयाविरोधात न्यायायलयातही दाद मागू शकतात.