Hearing on Article 370 In Supreme Court: जम्मू-काश्मीरला असलेला विशेष राज्याचा दर्जा म्हणजेच अनुच्छेद 370 रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु आहे. सुनावणीच्या 11 व्या दिवशी केंद्र सरकारकडून सोमवारी भूमिका स्पष्ट करताना पुलवामाचा उल्लेख करण्यात आला. फेब्रुवारी 2019 मध्ये पुलवामामध्ये केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या गाड्यांवर करण्यात आलेल्या हल्ल्यानंतर केंद्र सरकारने काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा काढण्याचा आणि त्याला केंद्रशासित प्रदेश करण्याचा निर्णय घेतला असं कोर्टाला सांगितलं. केंद्राकडून सॉलिसिटर जनजरल तुषार मेहता यांनी अनेक गोष्टी या कालावधीत घडल्या. पुलवामा हल्ला 2019 च्या सुरुवातीला घडला. (अनुच्छेद 370 हटवण्याचा) हा निर्णय अनेक गोष्टी लक्षात घेऊन घेण्यात आला. यामध्ये एकात्मता, राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यांचाही सहभाग आहे.


संपूर्ण विचार करुनच निर्णय घेतला


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

सुप्रीम कोर्टाला केंद्र सरकारने असं सांगण्यात आलं की अनुच्छेद 370 हटवणे हा पूर्ण विचार करुन घेण्यात आलेला प्रशासकीय निर्णय आहे. या निर्णय घेण्याआधी विचारविनिमय करण्यात आला. फार विचार करुन हा निर्णय घेण्यात आला असून घाईगडबडीत निर्णय झालेला नाही. जम्मू-काश्मीरमधील पीडीपी आणि नॅशनल कॉन्फर्न्ससहीत अनेक पक्षांनी केंद्र सरकारचा हा निर्णय येथील स्थानिक लोकांच्या अधिकारांचं उल्लंघन असल्याचा दावा केला होता. तसेच अनुच्छेद 370 आणि 35 अ पुन्हा लागू करण्याची मागणी या पक्षांकडून करण्यात आली होती.


पर्यटन वाढलं


तुषार मेहता यांनी कोर्टासमोर सरकारची बाजू मांडताना पुन्हा अनुच्छेद 370 लागू करण्याची मागणी करणाऱ्यांना खोचकपणे टोला लगावताना, "आता त्यांना जाणीव होत आहे की त्यांनी काय गमावलं आहे. अनुच्छेद 35 ए हटवल्याने जम्मू-काश्मीरमध्ये गुंतवणूक येण्यास सुरुवात झाली. येथील पोलीस व्यवस्था केंद्राकडे गेल्याने या ठिकाणी पर्यटनही पुन्हा जोमाने सुरु झालं आहे, असं म्हटलं. 


या 2 गोष्टींवर प्रकाश टाकण्याची मागणी


अनुच्छेद 370 रद्द झाल्यानंतर जवळपास 16 लाख पर्यटकांनी जम्मू-काश्मीरचा दौरा केला. या क्षेत्रात अनेक नवे हॉटेल सुरु जाले. यामुळे अनेकांना रोजगार मिळाला, असं मेहता यांनी सरकारची बाजू मांडता सांगितलं. 11 दिवसाच्या सुनावणीच्या शेवटी न्यायाधीश संजवी खन्ना यांनी मेहता यांना 2 गोष्टींवर प्रकाश टाकण्याची विनंती केली. पहिला मुद्दा म्हणजे याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या दाव्याप्रमाणे लडाखला केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करणं हा त्याला डाऊनग्रेड करण्याचा प्रकार आहे का? दुसरा मुद्दा म्हणजे अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपती राजवटीचा) जास्तीत जास्त काळ 3 वर्षांपर्यंत असू शकतो. 3 वर्षांचा कालावधी संपुष्टात आला आहे. तर यावरही प्रकाश टाकण्यास कोर्टाने तुषार मेहतांना सांगितलं आहे. या प्रकरणाची सुनावणी आज मंगळवारी पुन्हा होणार आहे.