नवी दिल्ली - खातेदारांच्या परवानगीशिवाय त्यांच्या खात्यातून कोणी पैसे काढले, तर त्याला संबंधित बॅंकच जबाबदार असेल. खातेदारांचे हित आणि पैसे जपणे ही सर्वस्वी बॅंकाचीच जबाबदारी आहे, असा स्पष्ट निर्वाळा केरळ उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायालयाचा हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. एका याचिकेवरील सुनावणीवेळी न्यायालयाने स्टेट बॅंकेला आपल्या खातेदाराला आर्थिक नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. या संबंधीचा कनिष्ठ न्यायालयाचा निकाल उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

एका खातेदाराच्या बॅंक खात्यातून २.४० लाख रुपये काढण्यात आले. संबंधित पैसे खातेदाराने काढले नव्हते. त्यामुळे त्याने याविरोधात कनिष्ठ न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायालयात युक्तिवाद करताना बॅंकेच्या वकिलांनी सांगितले की, पैसे काढण्यात आल्यानंतर संबंधित खातेदाराला त्याचा एमएमएस पाठविण्यात आला होता. जर दुसऱ्या व्यक्तीने हे पैसे काढले, तर संबंधित खातेदाराने तात्काळ आपले खाते स्थगित करण्यासाठी बॅंकेशी संपर्क करायला हवा होता. पण खातेदाराने तसे केले नाही आणि नंतर न्यायालयात धाव घेतली. पण कनिष्ठ न्यायालयाने बॅंकेचा युक्तिवाद फेटाळून लावला. न्यायालयाने संबंधित खातेदाराला आर्थिक नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश बॅंकेला दिले. त्याविरोधात बॅंकेने केरळ उच्च न्यायालयात धाव घेतली. पण उच्च न्यायालयानेही कनिष्ठ न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला.


उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पी. बी. सुरेशकुमार यांनी निकाल देताना म्हटले आहे की, खातेदारांच्या परवानगीशिवाय त्याच्या खात्यातून पैसे काढले गेल्यास त्याला बॅंकच जबाबदार असेल. जरी बॅंकेने खातेदाराला यासंबंधिचा एमएमएस पाठवला असेल, तरी बॅंक स्वतःची जबाबदारी झटकू शकत नाही. अनेक खातेदार त्यांना येणारे एसएमएस नियमितपणे बघत नाहीत. त्यांच्या खात्यातून पैसे काढले गेल्यास एसएमएसला उत्तर दिले नाही म्हणून बॅंक स्वतःची जबाबदारी टाळू शकत नाही. कोणत्याही आर्थिक फसवणुकीपासून आपल्या खातेदारांना वाचवणे ही बॅंकेचीच जबाबदारी आहे, असेही न्यायालयाने निकाल देताना स्पष्ट केले.