नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने कांदा निर्यात बंदीचा निर्णय घेतल्यान देशभरातून तीव्र प्रतीक्रिया उमटू लागल्या होत्या. शेतकऱ्यांनी रस्त्यावर कांदा फेकत याचा निषेध नोंदवला होता. दरम्यान भारताकडून बांग्लादेशमध्ये कांदा निर्यातीस मंजुरी मिळाली आहे. बॉर्डवर अडकलेला कांदा निर्यातीस परवानगी मिळाली आहे. पण नव्याने कांदा निर्यातीस बंदी कायम आहे. या विरोधात कॉंग्रेसने राज्यभरात निदर्शनं केली.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

भारत नेहमी संकट काळात आपल्या शेजारी राष्ट्रांना मदत करत आलाय. भारताने बांग्लादेशला पुन्हा एकदा कांदा निर्यात केलाय. २५ हजार टन कांदा ढाका मध्ये पाठवण्यात आलाय. भारतात कांद्याची किंमत वाढल्याने बांग्लादेशातील निर्यात थांबवण्यात आली होती. पण यामुळे बांग्लादेशमध्ये कांद्यांचा तुटवडा जाणवू लागलाय आणि तिथल्या किंमती मोठ्या प्रमाणात वाढू लागल्या. यानंतर बांग्लादेश सरकारच्या आग्रहास्तव सध्या २५ हजार टन कांदा ढाकासाठी रवाना झालाय. बांग्लादेशला हा भारताकडून विशेष सन्मान आहे. 


मिळालेल्या माहितीनुसार कांद्यांनी भरलेले २५० ट्रक बांग्लादेशसाठी रवाना झाले आहेत. भारतातातील बांग्लादेश उच्चायुक्तांनी परराष्ट्र सचिवांकडे यासंदर्भात मागणी केली होती. त्यांनी मागमी मान्य झाल्याने त्यांनी भारत सरकारचे आभार मानले.


कॉंग्रेस आक्रमक


आता कांद्याला सुगीचे दिवस आले असताना जाणीवपूर्वक कांदा निर्यात बंदी लागू करून शेतकऱ्यांच्या जखमीवर मीठ चोळण्याचा प्रकार असल्याची टीका काँग्रेसने केली. तर जिल्हाधिकारी कार्यालयात मोठ्या संख्येने काँग्रेसने निदर्शने केले. यावेळी केंद्र सरकार विरुद्ध जोरदार घोषणा करण्यात आली. शेतकरी अडचणीत आला असतांना निर्यात बंदी लागू करण्याची काही गरज नव्हती, असेही काँग्रेसने म्हटले आहे. 


केंद्र सरकारने केलेल्या कांद्याच्या निर्यात बंदीला शरद पवार यांनीही विरोध केला. शरद पवार यांनी भाजपच्या काही खासदारांसह वाणिज्यमंत्री पियुष गोयल यांची भेट घेतली. तसंच देवेंद्र फडणवीस यांनीही पियुष गोयल यांना पत्र लिहून ही निर्यात बंदी मागे घ्यावी अशी मागणी केली. शरद पवार आणि अजित पवार यांच्यासह राज्य सरकारचं एक शिष्टमंडळ लवकरच या प्रश्नावरुन केंद्र सरकारची भेट घेणार आहे.