नवी दिल्ली : देशातील आपला वेगळा अर्थसंकल्प असलेला रेल्वे विभाग आता कामचुकार अधिकाऱ्यांवर डोळा ठेवून आहे. अनेक दिवसांपासून राबविण्यात येणाऱ्या झिरो टॉलरेंस पॉलिसी अंतर्गत शासकीय कामात कोणतीही हयगय करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर थेट कारवाई करण्यात येत आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

(indian railway) भारतीय रेल्वे प्रशासनाने 19 अधिकाऱ्यांना एकाच वेळी घरचा रस्ता दाखवला आहे. यामध्ये 10  जॉइंट सेक्रेटरी स्तरावरील अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे रेल्वे विभागाने केलेली ही कारवाई आतापर्यंत केलेली सर्वात मोठी कारवाई असल्याचे म्हटले आहे.
 
केंद्रातील मोदी सरकारने केंद्रीय नागरी सेवा (CCS) पेन्शन नियम, 1972च्या 56(J)/(I)या कलमनुसार सरकारी नोकरांचा वेळोवेळी आढावा घेतला. यात अधिकाऱ्यांकडून मिळालेल्या त्रुट्या बघून कारवाई करण्यात आली. 


कारवाईमध्ये वाईट कामगिरी करणाऱ्या आणि अकार्यक्षम अधिकार्‍यांवर मोठी कारवाई करत, बुधवारी रेल्वे विभागाने 19 अधिकाऱ्यांना नियम 48 नुसार बडतर्फ केले आहे.  


हे सर्व अधिकारी (Western railway) पश्चिम रेल्वे, एमसीएफ, मध्य रेल्वे, सीएलडब्ल्यू, नॉर्थ फ्रंट रेल्वे, पूर्व रेल्वे, दक्षिण पश्चिम रेल्वे, डीएलडब्ल्यू, उत्तर मध्य रेल्वे, आरडीएसओ, ईडी सेल चे सिलेक्शन ग्रेट आणि उत्तर रेल्वे मधील विविध पदांवर नियुक्त करण्यात आले होते.


77 अधिकाऱ्यांनी घेतले  व्ही आर एस


अश्विनी वैष्णव यांनी केंद्रीय रेल्वे मंत्रीपदाचा पदभार स्वीकारल्यापासून आतापर्यंत सुमारे 77 अधिकाऱ्यांनी व्हीआरएस घेतल्याची नोंद आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या 11 महिन्यांत 96 अधिकाऱ्यांना व्हीआरएस देण्यात आले आहेत.


निष्काळजीपणा खपवून घेतला जाणार नाही


जे अधिकारी काम करू शकत नाहीत, त्यांनी व्हीआरएस घेऊन घरी बसावे, अन्यथा नोकरीवरून काढण्यात येईल, असा इशारा रेल्वेमंत्री वैष्णव यांनी गेल्या महिन्यात खजुराहो येथे रेल्वे अधिकाऱ्यांना दिला होता.


रेल्वे मंत्रालय आणि केंद्र सरकारकडून कामात निष्काळजीपणा खपवून घेतला जाणार नाही, असा स्पष्ट संदेशही त्यांनी यावेळी दिला होता.