भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासदरात घसरण; केंद्राचा अहवाल

नवी दिल्ली: चालू आर्थिक वर्षाच्या जुलै ते सप्टेंबर या तिमाहीत भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासदरात घसरण झाल्याचे समोर आले आहे. या तिमाहीतील विकासदर ७.१ टक्के इतका नोंदवण्यात आला. यापूर्वीच्या एप्रिल-जून तिमाहीमध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासदर ८.२ टक्के इतका होता. विकासदरातील या घसरणीवरून सरकारच्या कामगिरीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होण्याची शक्यता असली तरी जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेचा लौकिक टिकवून ठेवण्यात मोदी सरकारने यश मिळवले आहे. केंद्रीय सांख्यिकी विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार गेल्या आर्थिक वर्षात जुलै ते सप्टेंबर या तिमाहीत ६.३ टक्के इतका विकासदर नोंदवण्यात आला होता. त्या तुलनेत यंदाच्या तिमाहीतील विकासदर अधिक आहे. जुलै-सप्टेंबर या तिमाहीत जीडीपीचे मूल्य जवळपास ३३.९८ लाख कोटी इतके होते. हेच मूल्य गेल्यावर्षी ३१.७२ लाख कोटी इतके असल्याचे सांख्यिकी विभागाच्या अहवालात म्हटले आहे. 

दरम्यान, चिनी अर्थव्यवस्थेचा जुलै-सप्टेंबर या तिमाहीतील विकासदर ६.५ टक्के इतका आहे. 

मात्र, गेल्या तिमाहीच्या तुलनेत विकासदर खालावण्यासाठी खनिज उत्पादनातील घसरण कारणीभूत मानली जात आहे. या तिमाहीत खनिज उत्पादन २.४ टक्क्यांनी घटले आहे. गेल्यावर्षी मात्र खनिज उत्पादनात ६.९ टक्क्यांची वाढ झाली होती. 

परंतु, दुसरीकडे या तिमाहीत उत्पादन क्षेत्रात ७.४ टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली. तर बांधकाम क्षेत्रात ७.८ टक्के आणि कृषी क्षेत्रात ३.८ टक्के इतकी वाढ झाली आहे.