भारतातील बेरोजगारीसंबंधी धक्कादायक अहवाल समोर आला आहे. शाळेतही न गेलेल्या अशिक्षितांच्या तुलनेत सुशिक्षित भारतीय तरुण बेरोजगार होण्याची शक्यता अधिक आहे. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने हा अहवाल मांडला आहे. या अहवालात भारतातील कामगार मार्केटवर भाष्य करण्यात आलं आहे. यानुसार, पदवीधरांसाठी बेरोजगारीचा दर 29.1 टक्के आहे. जे अजिबात वाचू किंवा लिहू शकत नाहीत त्यांच्या 3.4 टक्क्यांच्या तुलनेत हा दर नऊपट जास्त आहे. माध्यमिक किंवा उच्च शिक्षण घेतलेल्या तरुणांसाठी बेरोजगारीचा दर सहापट जास्त असून 18.4 टक्के इतका आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या अहवालात सांगण्यात आलं आहे की, "भारतातील बेरोजगारी ही प्रामुख्याने तरुणांमध्ये, विशेषत: माध्यमिक स्तरावरील किंवा उच्च शिक्षण असलेल्या तरुणांची समस्या होती आणि ती कालांतराने तीव्र होत गेली".


कौशल्य कामगार आणि बाजारात निर्माण होणाऱ्या नोकऱ्या यामधील तीव्र विसंगती या आकड्यांमधून दिसत आहे. यामध्ये काही अर्थतज्ज्ञांनी दिलेल्या इशाऱ्यांचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. यात भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्यासारख्या सुप्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञांचा समावेश आहे. भारतातील खराब शालेय शिक्षण आगामी काळात आर्थिक विकासात बाधा ठरु शकतं असं ते म्हणाले होते. 


"भारतातील तरुण बेरोजगारीचा दर आता जागतिक स्तरापेक्षा जास्त आहे," अशी माहिती अहवालात देण्यात आली आहे. "भारतीय अर्थव्यवस्था नवशिक्षित तरुण कामगारांसाठी बिगरशेती क्षेत्रात पुरेश्या मोबदलादायक नोकऱ्या निर्माण करू शकलेली नाही. ज्यामुळे बेरोजगारीच्या दरात वाढ झाली आहे," असं अहवालात सांगण्यात आलं. 


चीनमध्ये 16 ते 24 वयोगटातील तरुणांचा बेरोजगारीचा दर वर्षाच्या पहिल्या दोन महिन्यांत 15.3 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. शहरी लोकसंख्येच्या 5.3 टक्क्यांच्या तुलनेतही आकडेवारी तीनपट जास्त आहे. 


15 ते 29 वयोगटातील तरुण बेरोजगार भारतीयांचा वाटा 2000 मधील 88.6 टक्क्यांवरून 2022 मध्ये 82.9 टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे. तर सुशिक्षित तरुणांचा वाटा या कालावधीत 54.2 टक्क्यांवरून 65.7 टक्क्यांवर आला असल्याचं आकडेवारीतून दिसत आहे. 


सर्वाधिक फटका महिलांना बसला आहे. पुरुषांच्या 62.2 टक्क्यांच्या तुलनेत सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांमध्ये त्यांचा वाटा 76.7 टक्के आहे, ग्रामीण भागांपेक्षा शहरी भागात बेरोजगारी जास्त होती असं दिसत आहे. 


आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने सांगितलं आहे की, भारतात महिला कामगारांचा सहभाग फार कमी असून फक्त 25 टक्के आहे. करोनानंतर यात मात्र वाढ झाली आहे. अहवालात तात्पुरत्या आणि फूड डिलिव्हरी एंजटसारख्या कमी पगाराच्या नोकऱ्या करताना सावध राहण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. डिजिटल प्लॅटफॉर्मने कर्मचारी आणि स्वयंरोजगार असलेल्या व्यक्तींमधील फरक पुसट केला आहे, ज्यामुळे कामगारांच्या कल्याणासाठी आणि कामाच्या परिस्थितीसाठी नवीन आव्हाने निर्माण झाली आहेत, असं अहवालात सांगण्यात आलं आहे.