पणजी : अमित शहा हे कायद्यापेक्षाही मोठे आहेत का?, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाणे विचारला आहे. दाबोळी विमानतळावर भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांच्या सभेला परवानगी दिल्याबद्धल खंडपीठाणे भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाला हा सवाल विचारला आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

१ जुलै रोजी गोव्यात झालेल्या अमित शहा यांच्या सभेसाठी विमानतळ प्राधिकरणाने दोबोळी विमातळावरील जागा उपलब्ध करून दिली होती. या सभेवर आक्षेप घेत सामाजिक कार्यकर्ते आयरिश रॉड्रिग्स यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. ज्या विमानतळावर ही सभा झाली तो नौदल तळ असल्याने ही जागा संवेदनशील आहे. त्यातच संरक्षण दलाच्या जागेत ही सभा घेण्यात आली त्यामुळे ती अत्यंत संवेदनशील मानली जाते. सभेमुळे विमानतळावर तेथील नागरिकांची गैरसोय तर झालीच. पण, भादंसंच्या कलम १४१ चे उल्लंघनही झाले, आसा आरोप रॉड्रिग्ज यांनी न्यायालयाकडे केला आहे.


रॉड्रिग्ज यांनी केलेल्या याचिकेत केंद्रीय हवाई वाहतूक मंत्रालय, भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाचे संचालक, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाचे डेप्युटी कमांडंट यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे . दरम्यान, या प्रकरणावरून अशा प्रकारची पुनरावृत्ती होऊ नये अशी तंबी देत खंडपीठाणे भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाची चांगलीच कानउघाडणी केली आहे. दरम्यान, न्यायमूर्ती जी. एस. पटेल व न्यायमूर्ती नूतन सरदेसाई यांच्यासमोर बुधवारी ही याचिका सुनावणीस आली. खंडपीठ पुढील आदेश येत्या २१ रोजी देणार आहे.