काश्मीरमध्ये उद्योगांसाठी भूखंड शोधण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात

जम्मू-काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा रद्द झाल्यानंतर बाहेरच्या लोकांनी काश्मीरमध्ये जमिनी विकत घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता.

नवी दिल्ली: जम्मू-काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा रद्द झाल्यानंतर आता स्थानिक प्रशासनाने येथील भूखंड शोधण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात केली आहे. हे भूखंड ताब्यात घेऊन लँड बँकमध्ये जमा करता येणार आहेत. जेणेकरून जम्मू-काश्मीरमध्ये मोठे औद्योगिक प्रकल्प उभारण्यासाठी या जमिनी वापरता येतील. 

जम्मू काश्मीरमधील राज्य औद्योगिक विकास महामंडाळाचे (SIDCO)कार्यकारी संचालक रविंदर कुमार यांनी यासंदर्भात माहिती दिली. त्यांनी म्हटले की, आम्ही सध्या लँड बँक तयार करण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात केली आहे. जम्मू आणि काश्मीर या दोन्ही भागांमध्ये मिळून साधारण ६२४ एकर जमीन मिळवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. यापैकी काही भूखंड निश्चित करण्यात आले असून उर्वरित जमिनीची पाहणी सुरु असल्याचे रविंदर कुमार यांनी सांगितले. तसेच ही केवळ सुरुवात आहे. आगामी काळात आणखी जमिनीची पाहणी करण्यात येईल, असेही रविंदर कुमार यांनी स्पष्ट केले. 

केंद्र सरकारने ५ ऑगस्ट रोजी जम्मू-काश्मीरमधील अनुच्छेद ३७० रद्द केला होता. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा रद्द झाला. यानंतर काश्मीरमध्ये बाहेरच्या लोकांनी जमिनी विकत घेण्याचा मार्गही मोकळा झाला होता. 

केंद्राच्या या निर्णयानंतर महाराष्ट्र पर्यटनविकास महामंडळाने (एमटीडीसी) काश्मीर आणि लडाखमध्ये रिसॉर्ट उभारण्याचा मानस व्यक्त केला होता. लडाखसह जम्मू-काश्मीरला दरवर्षी पर्यटक मोठ्या संख्येने भेट देत असतात व आता कलम ३७० रद्द करण्यात आल्यामुळे आम्ही तिथे अधिकृतरित्या रिसॉर्ट उभारू शकतो, असे तत्कालीन माहिती पर्यटन विकासमंत्री जयकुमार रावल यांनी म्हटले होते.