जेएनयू देशद्रोह प्रकरणी दिल्ली सरकार घेणार कायदेशीर सल्ला

नवी दिल्ली : जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयात (जेएनयू) देशविरोधी घोषणा करण्याच्या आरोप असलेल्यांविरुद्ध द्रेशद्रोहाचा खटला सुरू ठेवण्याबाबत दिल्ली सरकार कायदेशीर सल्ला घेणार आहे. सरकारी सुत्रांनी यासंदर्भात माहिती दिली. जेएनयू विद्यार्थी संघटनेचा माजी अध्यक्ष कन्हैया कुमार आणि इतर नऊ जणांविरुद्ध याप्रकरणी आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. दिल्ली सरकारच्या परवानगीशिवाय आरोपपत्र कसे दाखल केले जाऊ शकते ? असा प्रश्न उपस्थित करत न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांना खडसावले. यानंतर दिल्लीचे आम आदमी सरकार आणि शहर पोलीसांमध्ये ओढाताण सुरू आहे.

'न्यायालयाच्या नियमानुसार'

खटला चालवण्यासाठी न्यायालयाने नियम आखून दिले आहेत. त्यानुसारच तो चालवला जाऊ शकतो. त्यामुळे न्यायालयाच्या नियमांचे पालन केले जाईल असे दिल्ली सरकारच्या सुत्रांचे म्हणणे आहे. नियमानुसार अशा प्रकारची मंजुरी देण्यासाठी सरकारकडे 3 महिन्याचा कालावधी असतो. दिल्ली पोलिसांना आरोपपत्र दाखल करण्यातच 3 वर्षांचा वेळ लागला. त्यामुळे देशद्रोह खटल्यासंदर्भात कोणताही निर्णय घेण्याआधी सरकारला कायदेशीर मदत घ्यायची असे सांगण्यात येत आहे.

सरकारतर्फे 3 महिन्यात निर्णय न झाल्यास त्याला अनुमती मिळाल्याचे मानले जाते. 2016 ला जेएनयू परिसरात झालेल्या कथित देशविरोधी घोषणांसंदर्भात दिल्ली पोलिसांनी 14 जानेवारी 2019 ला आरोपपत्र दाखल केले.

कोणावर आरोप ?

आरोपपत्रामध्ये साक्षीदारांनी दिलेल्या माहितीनुसार फेब्रुवारी 2016 मध्ये संसद हल्ल्याचा सुत्रधार अफजल गुरू याला दिलेल्या फाशीच्या शिक्षेच्या वर्षानंतर जेएनयू परिसरात कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.  याप्रकरणी जेएनयूचा माजी विद्यार्थी कन्हैय्या कुमार, नेता उमर खालिद आणि अनिर्बान भट्टाचार्य यांना मुख्य आरोपी बनवण्यात आले आहे. तिघांना तुरूंगवासही झाला. न्यालायलात त्यांना जामिन मिळाला. त्यानंतर तिघेही जामिनावर बाहेर आहेत.

या तिघांव्यतिरिक्त मुजीर (जेएनयू), मुनीर (एएमयू), उमर गुल (जामिया), बशरत अली (जामिया), रईस रसूल (बाहरी), आकिब (बाहरी) और खालिद भट (जेएनयू) सहभागी होते. यासोबतच 36 जणांना कॉलम नंबर 12 मध्ये आरोपी बनविण्यात आले, त्यांच्यावर घटनास्थळी उपस्थित राहण्याचा आरोप आहे. या 36 आरोपींवर शेहला राशिद, अपराजिता राजा, रामा नागा, बनज्योत्सना, आशुतोष आणि ईशान हे सहभागी होते. दिल्ली पोलिसांनी याप्रकरणी पुरावे म्हणून व्हिडीओ फुटेज आणि 100 हून जास्त प्रत्यक्षदर्शींचे जबाब सादर केले.