न्यायधीश लोया मृत्यू प्रकरण : सर्व कागदपत्रे सादर करण्याचे कोर्टाचे राज्य सरकारला आदेश
न्यायधीश लोयांच्या मृत्यू प्रकरणी आज पुन्हा एकदा सुनावणी सुरू झालीय. सर्वोच्च न्यायायलयात याप्रकरणी लोयांचा वैद्यकीय अहवाल संशयास्पद असल्याचा दावा केला.
रामराजे शिंदे, झी मीडिया, नवी दिल्ली : न्यायधीश लोयांच्या मृत्यू प्रकरणी आज पुन्हा एकदा सुनावणी सुरू झालीय. सर्वोच्च न्यायायलयात याप्रकरणी लोयांचा वैद्यकीय अहवाल संशयास्पद असल्याचा दावा केला.
कोर्टाने दिले आदेश
सरन्यायाधीश दीपक मिश्रांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी सुरू आहे. त्यावेळी हा दावा करण्यात आला. तिकडे महाराष्ट्र सरकारच्या वकीलांनी कागदपत्र सादर करण्यासाठी मुदत वाढवून देण्याची मागणी केली. त्यावर याप्रकरणावर खंडपीठाचं विशेष लक्ष असेल असं सरकारला सागंण्यात आलंय. लवकरात लवकर कागदपत्र सादर करण्याचा आदेशही यावेळी देण्यात आले.
अहवालातच अनेक विरोधाभास
जस्टीस लोया यांचा नैसर्गिक मृत्यू असल्याचे आपण जरी मान्य केले, तरी स्वतंत्र तपास करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारसमोर काय अडचण आहे? असा प्रश्न बॉम्बे लॉयर्स असोसिएशनचे वकील दुष्यंत दवे यांनी उपस्थित केला. महाराष्ट्र सरकारच्या अहवालातच अनेक विरोधाभास आहेत. त्यामुळे या प्रकरणात स्वतंत्र तपास होणे गरजेचे आहे. लोया यांच्या मृत्यू वेळी दुसरे कोणतेच न्यायमूर्ती सोबत नव्हते, असा दावा दुष्यंत दवे यांनी केला. दवे यांच्या वक्तव्याला मुकूल रोहतगी यांनी विरोध केला.
उपस्थित केलेले प्रश्न
याचिकाकर्त्यांनी लोया यांच्या मृत्यू प्रकरणी प्रश्न उपस्थित केले. लोया यांना लता मंगेशकर हॉस्पिटल मध्ये भरती का केले नाही? मंगेशकर हॉस्पिटल सर्वात चांगल्यापैकी एक आहे. कागदपत्रांवर ओवर रायटिंग केली आहे. नवीन दस्तऐवज मागवण्यात यावे.