कर्नाटक निवडणूक २०१८ : कर्नाटकातील जातीय समीकरणं

प्रताप नाईक, झी मीडिया, बंगळुरू : कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कर्नाटक सरकारनं लिंगायत समाजाला स्वतंत्र धर्माचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला. यामुळं आता राज्यातली जातीय समीकरणं बदलली असून याचा थेट सत्तासमीकरणांवर परिणाम होणार आहे. काँग्रेसच्या या खेळीला भाजप आणि जेडीएस कसं उत्तर देणार यावर निवडणुकांचे निकाल अवलंबून आहेत.  कर्नाटक राज्यातील जातीय समीकरणं पाहिली तर सुरुवातीपासुन राज्यात लिंगायत आणि वक्खलीगा समाजातील नेत्यांची कर्नाटकच्या राजकारणावर पकड राहिली आहे. यातील  लिंगायत समाज हा नेहमी भाजपाच्या पाठीमागं उभा राहिलेला आहे...  तर वक्खलीगा समाज हा माजी पंतप्रधान देवेगौडा यांच्या जनता दल सेक्युलर यांच्या मागं असल्याचं दिसून येतो... तर दलीत, ओबीसी आणि मुस्लीम  हे  कॉग्रेस सोबत असल्याच पहायला मिळतं.

जातीय समीकरणं...

- कर्नाटक राज्यात लिंगायत समाज हा जवळपास 18 ते  19 टक्के आहेत

- गोंडा अर्थात वख्कलीगा समाज हा साधारण 17 ते 18 टक्के  आहे

- दलितांची संख्या ही सर्वाधीक म्हणजे 24 ते 25 टक्केच्या दरम्यान आहे

- कुरबा म्हणजेच धनगर समाज 14 ते 15 टक्केच्या घरात आहेत

- मुस्लीम समाज हा 13 ते 14 टक्के आहे

- इतर समाजाची संख्या 7 ते 10 टक्केच्या घरात आहे

वख्कलीगा समाजाची मते कुणाला?   

पण, आता मात्र कर्नाटक राज्यात नवी जातीय समीकरणं समोर येऊ लागली आहेत. 

भाजपानं राज्यात नवी जातीय समिकरणांची मांडणी करताना परंपरागत लिंगायत आणि विरशैव लिंगायतासोबत  बहुसंख्य असणाऱ्या वख्कलीगा समाजाची मते आपल्यासोबत कसा येईल, यासाठी प्रयत्न सुरु केलेत. भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमीत शहा यांनी वख्कलीगा समाजाच्या मठांना दिलेल्या भेटी हा त्याचाच एक भाग आहे.

तर दुसरीकडं काँग्रेसनं परंपरागत दलीत समाज, ओबीसी समाज, कुरुब समाजाबरोबरच लिंगायत आणि वख्कलीगाचा  पाठिंबा जास्तीत जास्त कसा मिळविता येईल, या दृष्ठीनं पाऊल टाकलेली आहेत. लिंगायत समाजाला अल्पसंख्याक समाजाचा दर्जा देण्याचा निर्णय हा त्याचाच एक भाग आहे.

तर माजी पंतप्रधान देवेगोंडा यांनी परंपरागत वख्कलीगा समाजाबरोबरच  दलीत आणि मुस्लीम समाज आपल्या पाठीमागं भक्कम उभा रहावा यासाठी जुळवाजुळव सुरु केलीय. 

प्रत्येक पक्ष नव्या जातीय समिकरणाची जुळवा-जुळव करत आहे, हे कर्नाटक मध्ये दिसून येतंय... तरीदेखील प्रत्येक पक्ष, विरोधी पक्ष जातीचं राजकारण करत असल्याचा आरोप करत आहे.

एकूणच काय सर्वच राजकीय पक्षांनी  कर्नाटक राज्यात नव्या जातीय समिकरणांची मांडणी केलेली आहे. पण ही मांडणी त्यांना किती सत्तासमिकरणापर्यंत पोहचण्यासाठी मदत करते, हे निवडणूक निकालानंतर स्पष्ट होईल.