मोदी सरकारचे ऐतिहासिक पाऊल; कलम ३७० रद्द होणार

अमित शहा राज्यसभेत करणार निवेदन

नवी दिल्ली: मोदी सरकारने सोमवारी संसदेत काश्मिरमधील कलम ३७० आणि कलम ३५ अ रद्द करण्याचा ऐतिहासिक प्रस्ताव मांडला. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी यासंदर्भात राज्यसभेत निवेदन दिले. यानंतर राज्यसभेत विरोधकांचा एकच गोंधळ पाहायला मिळाला. काश्मीरमधील कलम ३५ अ हटवण्याच्या निर्णयाला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनीही मंजुरी दिली आहे. 

 हे दुरुस्ती विधेयक संसदेत मंजूर झाल्यानंतर जम्मू आणि काश्मीर राज्याला लाभलेला स्वायत्त राज्याचा दर्जा संपुष्टात येणार आहे. या बरोबरच जम्मू आणि काश्मीरमध्ये संपत्ती खरेदीचा आणि गुंतवणूक करण्याचा मार्गही मोकळा होणार आहे. याशिवाय राज्याच्या कायद्यात केंद्र सरकारला हस्तक्षेपही करता येणार आहे. 

या गोंधळात अमित शहांनी आणखी काही प्रस्ताव संसदेत मांडले. यामध्ये जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना आणि काश्मीर आरक्षण सुधारणा विधेयकाचा समावेश आहे. जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना विधेयकानुसार काश्मीरचे लडाख आणि उर्वरित काश्मीर असे दोन भाग करण्यात आले आहेत. हे दोन्ही प्रदेश केंद्रशासित असतील. यापैकी जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा असेल. तर लडाखमध्ये विधानसभा नसेल. 

मात्र, कलम ३५ अ रद्द केल्यामुळे विपरीत पडसाद काश्मीर खोऱ्यात उमटू शकतात. या पार्श्वभूमीवर जम्मू-काश्मीर सरकारने रविवारी लागू केलेल्या आदेशानुसार राज्यातील सर्व शाळा आणि महाविद्यालये बंद ठेवण्यात आली आहेत. 

तर श्रीनगरमध्ये कलम १४४ लागू करण्यात आले आहे. जम्मूतील ८ जिल्ह्यांमध्ये लष्कराच्या ४० कंपनी तैनात करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय, काश्मीरमधील स्थानिक पक्षांच्या प्रमुखांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले आहे. यामध्ये माजी मुख्यमंत्री व पीडीपीच्या प्रमुख मेहबुबा मुफ्ती आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते ओमर अब्दुल्ला यांचा समावेश आहे.

लाईव्ह अपडेटस्

* काश्मीर आरक्षण सुधारणा विधेयक संसदेत सादर
* काश्मीर पुनर्रचना विधेयक संसदेत सादर

* केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी संसदेत काश्मीरमधील कलम ३७० रद्द करण्याचा प्रस्ताव मांडला
* पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संसदेत उपस्थित
* लष्करप्रमुख बिपिन रावत यांचा जसलमेर दौरा रद्द
* अमित शहा काश्मीरसंदर्भात राज्यसभेत करणार निवेदन