नवी दिल्ली : केरळमध्ये पुरानं घातलेल्या थैमानानंतरत येणाऱ्या आर्थिक मदतीवर सध्या राजकारण सुरू झालंय. केंद्रानं केरळसाठी ६०० करोड रुपयांच्या मदतीची घोषणा केलीय... तर यावर एवढी मदत केरळसाठी पुरेशी नाही असं विरोधी पक्षाचं म्हणणं आहे. याच दरम्यान केरळचे मुख्यमंत्री पी. विजयन यांनी 'अबूधाबीचा प्रिन्स शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान यांनी केरळसाठी ७०० करोड रुपयांच्या मदतीची घोषणा केलीय... परंतु, केंद्राच्या नियमांमुळे ही मदत घ्यायला नकार दिल्याचं' म्हटलं. यानंतर यावरच जोरात राजकारण सुरू झालं. परंतु, आता मात्र खुद्द यूएई सरकारनंच आपण अद्याप कशा कोणत्याही मदतीची घोषणा केली नसल्याचं जाहीर केलंय. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

इंडियन एक्सप्रेसच्या रिपोर्टनुसार, यूएईचे राजदूत अहमद अल्बाना यांनी आत्तापर्यंत आपल्या देशाकडून केरळसाठी कोणतीही स्पष्ट आर्थिक मदत जाहीर केली नसल्याचं म्हटलंय. 'आम्ही स्वत: अजुनही नुकसानीचं आकलन करत आहोत. अजूनही यावर विचार सुरू आहे. यासाठी माझ्या माहितीप्रमाणे आत्तापर्यंत कोणत्याही स्पष्ट मदतनिधीची घोषणा करण्यात आलेली नाही' असं त्यांनी म्हटलंय. 


यावर त्यांना विचारण्यात आलं की, याचाच अर्थ यूएईनं ७००करोड रुपयांच्या मदतनिधीची घोषणा करण्यात आलेली नाही? तर त्यावर त्यांचं म्हणणं होतं... होय, आत्तापर्यंत कोणत्याही निष्कर्षावर आम्ही पोहचलेलो नाही, त्यामुळे आत्तापर्यंत कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.


यापूर्वी केरळचे मुख्यमंत्री पिन्नराई विजयन यांनी, अबुधाबीचे प्रिन्स शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी फोनवर चर्चा केली आणि त्यांना ७०० करोड रुपयांचा मदतनिधी देण्याची तयारी दर्शवलीय, असं म्हटलं होतं.