काश्मीरची विभागणी; लडाख व जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेश

नवी दिल्ली: मोदी सरकारने सोमवारी अपेक्षेप्रमाणे काश्मीरसंदर्भात महत्त्वाचे आणि दूरगामी परिणाम करणारे निर्णय घेतले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सोमवारी यासंदर्भातील तीन प्रस्ताव राज्यसभेत मांडले. त्यानुसार केंद्र सरकारने काश्मीरमधील कलम ३७० रद्द करण्याची शिफारस केली आहे. तसेच केंद्राने राष्ट्रपतींची मंजूरी घेऊन अनुच्छेद ३५ अ देखील रद्द केले आहे. 

याशिवाय, अमित शहा यांनी जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना विधेयकही राज्यसभेत सादर केले. त्यानुसार जम्मू काश्मीरची दोन भागांमध्ये विभागणी करण्यात आली आहे. हे दोन्ही प्रदेश केंद्रशासित असतील. यापैकी जम्मू काश्मीरमध्ये विधानसभा असेल. तर लडाखमध्ये विधानसभा नसेल. या निर्णयामुळे लडाखच्या विकास प्रक्रियेला गती मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

भारतीय संविधानानुसार दहा वर्षांनी निवडणूक क्षेत्राच्या सीमा नव्याने ठरवण्याचा अधिकार सरकारला आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये आतापर्यंत विधानसभेच्या एकूण ८७ जागा आहेत. यापैकी ४६ जागा काश्मीर, ३७ जागा जम्मू आणि लडाखमध्ये विधानसभेचे चार मतदारसंघ आहेत. विधानसभा क्षेत्र निर्धारित करताना तेथील लोकसंख्या आणि मतदारांचा टक्का लक्षात घेतला जातो. 

केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरची पुनर्रचना केल्याने यामध्ये मोठे बदल होणार आहेत. त्यामुळे जम्मूतील विधानसभेच्या मतदारसंघाची संख्या वाढेल. तर काश्मीरमधील विधानसभा मतदारसंघ कमी होतील. २००२ साली जम्मूतील मतदारांची संख्या काश्मीरमधील मतदारांपेक्षा दोन लाखांनी अधिक होती. जम्मूत ३१ लाख मतदार होते. तर काश्मीर आणि लडाखमध्ये एकूण २९ लाख मतदार होते. 

आतापर्यंत काश्मीर खोऱ्यात विधानसभेच्या जास्त जागा असल्याने याठिकाणी नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी (पीडीपी) यांचे वर्चस्व राहिले आहे. त्यामुळे या पक्षांकडून कलम ३७० आणि अनुच्छेद ३५ अ हटवण्यास कायम विरोध केला जात असे.