मुंबई : मॅगी खात असाल तर इकडे लक्ष द्या... मॅगीवर पुन्हा बंदी येण्याची शक्यता आहे. मॅगीमध्ये अतिरिक्त प्रमाणात शिसं असल्याची कबुली हे बनवणाऱ्या 'नेस्ले' कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयासमोर दिलीय. त्यावर, शिसं असलेली मॅगी मुलांनी का खावी? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला. ग्राहक मंत्रालयाने राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाअंतर्गत नेस्ले कंपनीवर 'मॅगी' संदर्भात दाखल केलेल्या ६४० कोटी रूपयांच्या दाव्याची फाईल सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा उघडली. १६ डिसेंबर २०१५ ला सर्वोच्च न्यायालयाने दाव्याच्या सुनावणीला स्थगिती दिली होती. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

अयोग्य व्यापारपद्धती, खोटं लेबलींग, दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती असा आरोप या दाव्यात आहेत. केंद्रीय अन्न तंत्रज्ञान संशोधन संस्थेने दिले्ल्या अहवालाच्या आधारेच या प्रकरणाच्या सुनावणीला सुरूवात होणार आहे.


मॅगीत शिसं असल्याचं जेव्हा समोर आलं तेव्हा कंपनीनं या वृत्ताचं खंडन केलं होतं. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना मॅगीच्या वकिलांनी कंपनीवर असलेल्या आरोपांचा स्वीकार करत यात अतिरिक्त शिसं असल्याचं मान्य केलं होतं. 'दोन मिनिटांत तयार' होते अशी जाहिरात केल्यामुळे अनेक ग्राहक आपली भूक मिटवण्यसाठी हे उत्पादन वापरतात. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयानं NCDRC ला पुढची कारवाई करण्यास हिरवा कंदिल दिलाय. NCDRC नंच या उत्पादनात शिसं अधिक असल्याचा आरोप केला होता. उल्लेखनीय म्हणजे, अन्न सुरक्षा मंत्रालयानं घालून दिलेल्या अटींची पूर्तता 'मॅगी'नं केली नसल्यानं कंपनीला गेल्या वर्षी शेकडो टन मॅगी नष्ट करावी लागली होती.