संपूर्ण अर्थसंकल्प २०१८ : अरुण जेटलींनी केल्या मोठ्या घोषणा

अर्थमंत्री अरुण जेटली आज मोदी सरकारच्या कार्यकाळातलं पाचवं बजेट सादर करत आहेत

अरुण जेटलींचं भाषण

- मोबाईल आणि टीव्ही महागणार 

- म्युचअल फंडावरील गुंतवणुकीवरही टॅक्स लागणार 

- इम्पोर्टेड मोबाईल, टीव्ही महागणार 

- मोबाईलवर कस्टम ड्युटी वाढणार 

- प्रत्येक बिलावरील टॅक्स वाढणार 

- शिक्षण अधिभार ३ टक्क्यावरून ४ टक्के 

- मध्यवर्गाला सरकारचा दणका 

टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल नाही 

- नोकरदारांना वैद्यकीय परताव्यासाठी ४० हजारांची सवलत 

(सध्याचा टॅक्स स्लॅब

० ते अडीच लाख – शून्य टक्के

२.५ लाख ते पाच लाख – ५ टक्के 

५ लाख  ते दहा लाख – २० टक्के

१० लाखांपेक्षा जास्त – ३० टक्के)

- कृषी उत्पादक कंपन्या करमुक्त

- व्यक्तिगत व्यावसायिकांनाही आता युनिक आयडी बंधनकारक होणार

- काळ्या पैशाविरोधातील मोहिमेमुळे टॅक्स प्रमाण वाढले 

- डायरेक्ट टॅक्स १२.६ टक्क्यांनी वाढली

- २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात ३.३ टक्के वित्तीय तुटीचं लक्ष्य

- करदात्यांची संख्या २.१ टक्क्यांनी वाढली, अजूनही टॅक्सची चोरी होत आहे

- २०१४-१५ मधील करदात्यांचा आकडा ६.४७ वरुन ८.२७ कोटींवर पोहोचला

- २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात ८.२७ कोटी नवीन करदाते वाढले

- सोने तारण प्रक्रिया सुलभ करणार

- सोन्याची खरेदी, गुंतवणूक सुलभ करणार   

- प्रत्यक्ष करातून ९० हजार कोटींचे अतिरिक्त उत्पन्न  मिळाले 

- प्रत्यक्ष करांच्या उत्पन्नात  १८ टक्के वाढ 

राष्ट्रपतींची पगारवाढ 

- राष्ट्रपतींचा पगार ५ लाख होणार

- उपराष्ट्रपती ४ लाख

- राज्यपाल ३.५० हजार होणार 

- खासदारांचा पगार एप्रिल २०१८ पासून वाढणार... खासदारांचे वेतन दर पाच महागाई दराप्रमाणे वाढणार

- विमानतळांची संख्या पाच टक्यांनी वाढविणार 

- लवकरच हवाई चप्पल घालणारेही हवाई प्रवास करु शकतील

- वापरात नसणारी ५६ एअरपोर्ट व ३१ हेलिपॅड्स उडान योजनेशी जोडणार

- ९०० नवीन विमान खरेदी करणार 

- १४ सरकारी कंपन्या शेअरबाजारात येणार 

- बँकांच्या सक्षमीकरणासाठी ८० हजार कोटींची बॉन्ड

- तीन विमा कंपन्या एकत्र करुन एक कंपनी स्थापन होईल, तीच शेअर मार्केटला लिस्ट होईल

- बिटकॉइन सारखं चलन भारतात चालणार नाही, बिटकॉइन भारतात संपूर्णपणे बेकायदा  

- क्रिप्टोकरन्सी काळा पैसा साठवण्यासाठी वापरली जाते, अशा चलन व्यापारावर निर्बंध आणण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील 

- ५ जी नेटवर्कसाठी चेन्नईत संशोधन करणार 

- मुंबई रेल्वेसाठी ११ हजार कोटी दुहेरीकरणासाठी 

- टोलसाठी लवकरच डिजीटल प्रणाली 

- मुंबई ९० किलोमीटरच्या नवे रूळ टाकणार... सर्व रेल्वे स्थानके, रेल्वेगाड्यांमध्ये वाय-फाय, सीसीटीव्ही कॅमेरे

- ग्रामपंचायतींना ब्रॉडबँडने जोडणार 

- 'राष्ट्रीय रेल्वे संरक्षण कोष' या योजनेंतर्गत प्रवाशांच्या सुरक्षित प्रवासासाठी नवी योजना लागू करणार

- १०० कोटी विमान प्रवासी क्षमतेचा संकल्प 

- मुंबईत ११ हजार कोटी खर्चून ९० किमी रेल्वे मार्गाच्या दुहेरीकरणाचं काम सुरू

- मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनच्या प्रकल्पासाठी वडोदरा येथे कर्मचारी प्रशिक्षण केंद्र उभारण्याचं काम सुरू 

- मुंबई लोकलची व्याप्ती वाढविणार 

- संपूर्ण भारतीय रेल्वे ब्रॉडगेज करणार 

- ४ हजार किलोमीटरच्या रेल्वे मार्गाचे इलेक्ट्रीफिकेशन करणार 

- देशातील ६०० रेल्वे स्थानकांचं नुतनीकरण

- ९ हजार किलोमीटरचे राष्ट्रीय महामार्ग बांधण्याचे मोदी सरकारचे उद्दीष्ट

- रेल्वे विकासासाठी १ लाख ४८ हजार कोटी १८ हजार किलोमीटरच्या रेल्वे मार्गांचे दुहेरीकरण 

- येत्या वर्षभरात ७० लाख नव्या नोकऱ्यांची निर्मिती करण्याचं सरकारचं लक्ष्य

- स्मार्ट सिटींसाठी २ लाख कोटींची तरतूद 

- स्मार्ट सिटी अंतर्गत नव्या ९९ शहरांची निवड 

- आरोग्य सुविधांसाठी 'आयुषमान भारत' कार्यक्रम... ५० कोटी नागरिकांना लाभ होणार

- वीज स्वस्त होण्यासाठी वीज मंडळासाठी विशेष योजना जाहीर करणार

- शेतकऱ्यांच्या कर्जपुरवठ्यासाठी ११ लाख कोटी रुपये 

- ७१४० कोटी रूपयांची वस्त्रोद्योगासाठी तरतूद

- नव्या कर्मचाऱ्यांच्या ईपीएफमध्ये सरकार १२ टक्के रक्कम देणार

- टेक्सटाइल क्षेत्रासाठी ७ हजार कोटी देणार 

- नोटबंदीनंतर लघु उद्योगांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी ३ हजार ७०० कोटी 

- स्टार्ट आणि उद्योग विकासासाठी मोदी सरकारचा नवीन प्लान, सत्तर लाख नोकऱ्या देण्याचं लक्ष

- लघुउद्योगांसाठी ३ हजार ७०० कोटी रूपयांची तरतूद

- गंगा स्वच्छतेसाठी १८७ योजनांना मंजुरी

- गंगेकाठावरील गावात शौचालये बांधण्याचे मोठे काम केले 

- ५.२२ कोटी कुटुंबांनी प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजनेचा  लाभ घेतला

- अनुसूचित जमातींसाठी ३९ हजार १३५ कोटींची तरतूद

- मुद्रा अंतर्गत ३ लाख कोटी रूपयांचं कर्ज देणार

- १८७ प्रकल्प नमामी गंगे प्रकल्पांतर्गत मंजूर ४७ प्रकल्प तयार 

- ५६ हजार कोटींचा निधी अनुसूचित जातीच्या विकासासाठी मंजूर

- आर्थिक दुर्बलांसाठी सर्वात मोठी आरोग्य विमा योजना 

- एका लोकसभा मतदार संघामागे एक मोठे रुग्णालय बांधणार 

- २४ नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करणार 

- टीबी रोखण्यासाठी नव्याने ६०० कोटी रूपयांची तरतूद

- ४० टक्के लोकसंख्येला मिळणार आरोग्य विमा योजनेचे कवच 

- जगातील सर्वात मोठी आरोग्य विमा योजना सुरू करणार 

- देशातील शिक्षणावर एक लाख कोटी खर्च करणार 

- इंग्लडच्या धर्तीवर मोठी आरोग्य सेवा योजना सुरू करणार 

- १० कोटी कुटुंबासाठी राष्ट्रीय आरोग्य संरक्षण योजना सुरू करणार 

- दीड लाख नवीन आरोग्य केंद्र सुरू करणार 

- ५० कोटी लोकांना आरोग्य सेवा योजनांवर पाच लाखांची तरतूद 

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य विमा योजना १२०० कोटी खर्च करून देशात राबवणार

- पशुपालन करणाऱ्यांना किसान क्रेडीट योजना

- 'बीटेक'च्या १ हजार विद्यार्थ्यांना पीएचडीसाठी मदत करणार

- पंतप्रधान रिसर्च फेलोशिप सुरू करणार 

- प्री-नर्सरी आणि बारावीपर्यंतचं शिक्षण धोरण एकच राहणार, यावर भर

- १३ लाख शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्याचा कार्यक्रम, शिक्षणाचा दर्जा सुधारणार... डिजिटल शिक्षणावर भर असेल

- एकलव्य विद्यालये नवोदय विद्यालयाच्या धर्तीवर करणार 

- आदिवासी शिक्षणासाठी १ लाख कोटी खर्च करणार 

- ग्रामीण पायाभूत सुविधांसाठी १४ हजार कोटी 

- बारावीपर्यंत सर्वांना शिक्षण मिळण्याचे उद्दिष्ट 

- डिजिटल शिक्षणाला चालना देणार

- जेटलींच्या भाषणात शेती, अन्नप्रक्रिया आणि गोरगरिबांवर खैरात

- विशेष गृहवित्त पुरवठा करणार 

- बजत गटांना ४२ हजार कोटींवरून ७५ हजार कोटी कर्ज देण्याचे मान्य 

- २०२२ पर्यंत गरिबांना हक्काचं घर देण्यासाठी येत्या वर्षात ५१ लाख घरं बांधणार

- प्रधानमंत्री सौभाग्य योजनेतून ४ कोटी घरांना मोफत वीज कनेक्शन

- शेतकऱ्यांना सुलभ कर्जपुरवठा देणार 

- सहा कोटी शौचालये बांधणार, यावर्षी २ कोटी शौचालय बांधली

- शेती कर्जासाठी ११ लाख कोटी रूपयांचा निधी राखून ठेवलाय

- गरीबांना मोफत वीजजोडणीसाठी १६०० कोटी रूपये

- उज्ज्वला योजने अंतर्गत ८ कोटी महिलांना मोफत गॅस 

- सुगंधी वनस्पती उत्पादनाला विशेष प्रोत्साहन देणार

- नॅशनल बांबू मिशनसाठी १२९० कोटी रूपयांची तरतूद, बांबू हे ग्रीन गोल्ड

- नाबार्डच्या माध्यमातून सुक्ष्म सिंचन, त्यात वाढ करण्याचा निर्णय 

- निर्यात वाढविण्यासाठी खास योजना 

- मस्त्य पालन आणि पशू पालनासाठी १० हजार कोटी रूपयांची तरतूद

- ४२ मेगा फूड पार्क उभारणार 

- नाशवंत पदार्थांच्या अन्न प्रक्रियेसाठी ५०० कोटी 

- अन्न प्रक्रिया उद्योगाला दुप्पट तरतूद 

- सेंद्रीय शेतीला प्रोत्साहन देणार

- शेतमाल आणि त्यांचं मार्केटींग करण्याची गरज, शेतीचा विकास ‘क्लस्टर’ करण्याची गरज

- महिल बचत गटातून नैसर्गिक शेती आणि त्यांच्या उत्पादनांचं मार्केटींग करण्यात येईल

- कृषी बाजार उभारण्यासाठी २००० कोटींची तरतूद करणार 

- अन्न प्रक्रिया उद्योग उत्पादन दुप्पट झाली 

- ४७० कृषी उत्पन्न बाजार समित्या इंटरनेटने जोडण्यात आल्या. उरलेल्या बाजार समितीत काम सुरू

- आयात निर्यातीसाठी वेगळी यंत्रणा उभारणार 

- २७.५ दशलक्ष टन अन्नधान्याचे उत्पादन झाले

- ३० कोटी टन फळांचे उत्पादन 

- शेतमालाला दीडपट भाव देणार

- शेतकऱ्यांप्रती पूर्ण कटिबद्धता असलेलं सरकार सत्तेत आहे

- २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करणार

- लोकांच्या जीवनात सरकारचा हस्तक्षेप कमी करण्याचा प्रयत्न करणार 

- सामान्य माणूस, शेती आणि ग्रामीण विकासावर भर देणार 

- गरिबांसासाठी डायलिसिससाठी योजना सुरू केली 

- सेवा क्षेत्रात ८ टक्के वाढ अपेक्षीत 

- शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी या अर्थसंकल्पात भर असेल

- यंदाच्या अर्थसंकल्पात सर्व क्षेत्रांवर भर

-  आरोग्य सुविधांवरही भर देणार 

- सरकारने अनेक सुधारणा केल्या

- अरूण जेटली यांचे हिंदीतून भाषण सुरू

 जगातील सर्वात मोठी पाचवी अर्थव्यवस्था 

- गरिबी दूर करून यंदाच्या अर्थसंकल्पात सर्व घटकांना समान न्याय देण्याचा प्रयत्न

- परकीय गुंतवणुकीत वाढ, भ्रष्टाचार कमी झाला - जेटली

- सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात रेल्वे अर्थसंकल्पही सादर करणार

- संपूर्ण अर्थसंकल्पाचे झी २४ तासवर सोप्या भाषेत विश्लेषण

- हिंदीतून नाही तर इंग्रजीतून केली भाषणाला सुरुवात 

- अर्थसंकल्पाच्या वाचनाला अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केली सुरुवात

- पालघरचे दिवंगत खासदार चिंतामण वनगा यांना लोकसभेत श्रद्धांजली

- केंद्रीय मंत्रीमंडळाची अर्थसंकल्पाला मंजुरी 

- थोड्याच वेळात अर्थमंत्री अरुण जेटली संसदेत सादर करणार मोदी सरकारच्या कार्यकाळातलं पाचवं बजेट 

- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संसद भवनात दाखल झाले

- अर्थसंकल्प २०१८ संसदेत सादर होण्याआधी कॅबिनेट बैठकीला सुरुवात... अर्थसंकल्पाच्या प्रती संसदेत पोहचल्या 

- संसदेत दाखल झाले अर्थमंत्री अरुण जेटली 

- अर्थ मंत्रालयानंतर अरुण जेटली राष्ट्रपती भवनात दाखल झाले... इथं त्यांनी राष्ट्रपतींची भेट घेतली रामनाथ कोविंद यांची भेट घेतली  

- गेल्या वर्षी जेटली यांनी पाच टक्के प्राप्तिकराची एक नवी श्रेणी नव्यानं तयार केली आणि दहा टक्क्यांच्या वर्गानंतर थेट तीस टक्क्यांवर उडी मारली... ही रचना असमतोल असल्याचं काही तज्ज्ञांचं मत... बदल होणार?

- हा एक चांगला आणि लोकांच्या हिताचा अर्थसंकल्प असेल - अर्थ राज्यमंत्री शिवप्रताप शुक्ल

- लोकसभा निवडणूक २०१९ च्या अगोदरचा अखेरचा अर्थसंकल्प

- अर्थमंत्री संसदेत दाखल होण्यापूर्वी अर्थ मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक नियोजित... त्यानंतर अर्थसंकल्पावर कॅबिनेटकडून मंजुरी मिळेल... त्यानंतर ते संसदेत सादर केलं जाईल

- अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी अरुण जेटली निवासस्थानातून बाहेर पडले 

- अर्थमंत्री अरूण जेटली यांच्या घराबाहेर कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था

- जीएसटी लागू झाल्यानंतर मोदी सरकारचं पहिलाच अर्थसंकल्प

- अर्थमंत्री अरुण जेटली पहिल्यांदाच हिंदी भाषेतून सादर करणार अर्थसंकल्प

नवी दिल्ली : आज सकाळी ११.०० वाजता केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली देशाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.