नवी दिल्ली: आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल सवर्णांना १० टक्के आरक्षण देण्यासाठी मंगळवारी लोकसभेत विधेयक मांडण्यात आले. यावेळी झालेल्या चर्चेदरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी भाजप सरकारला टोला हाणला. हे विधेयक मंजूर होण्यापूर्वी लोकसभेत सर्वपक्षीय नेत्यांनी आपापली मते मांडली. यामध्ये रामविलास पासवान यांनी सवर्णांना आरक्षण दिल्याबद्दल मोदी सरकारचे आभार मानले. तसेच मोदी सरकारच्या राजकीय इच्छाशक्तीमुळेच हे शक्य झाल्याचे सांगितले. यासाठी त्यांनी एका शाब्दिक कोटीचा वापर केला. 'वेन देअर इज विल देअर इज वे, वेन देअर इज नॉट विल, देअर इज सर्व्हे', असे पासवान यांनी म्हटले. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

सुप्रिया सुळे यांनी भाषणाला उभे राहिल्यानंतर पासवान यांच्या वक्तव्याचा आधार घेत फडणवीस सरकारला लक्ष्य केले. सवर्ण आरक्षण देण्याच्या सरकारच्या हेतूविषयी मला शंका नाही. मात्र, सरकारने हे विधेयक साडेचार वर्षानंतर शेवटच्या अधिवेशनात मांडल्यामुळे हा निवडणुकीचा जुमला आहे का, अशी शंका उपस्थित केली जात आहे. राजकीय इच्छाशक्तीचाच प्रश्न असेल तर मग महाराष्ट्रातील धनगर समाजाच्या आरक्षणाचे घोडे कुठे अडलेय? चार वर्षांपासून सरकार यासाठी सर्वेक्षणच करत आहे, असे सांगत सुळे यांनी सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. 


याशिवाय, केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी सवर्ण आरक्षणावर भाष्य करताना आपण जाहीरनाम्यातील आश्वासन पूर्ण केल्याचे सांगितले. यावरूनही सुप्रिया सुळे यांनी सरकारवर निशाणा साधला. जर तुम्ही जाहीरनाम्यातील आश्वासनं पूर्णच करत आहात तर मग धनगर आरक्षणाचे आश्वासनही पूर्ण करा, असे सांगत सुप्रिया सुळे यांनी सरकारला टोला हाणला.