Reserve Bank of India New Rule: आपल्या गरजा भागवण्यासाठी आणि त्यातही त्यात आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी मदतीचा धावते ती म्हणजे कर्जाची सुविधा. विविध बँका विविध व्याजदराच्या आधारावर कर्जाची सुविधा पुरवतात. यामध्ये होमलोन अर्थात गृहकर्ज घेणाऱ्यांचा आकडा तुलनेनं मोठा. अशाच Home Loan घेतलेल्यांसाठी ही महत्त्वाची बातमी. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

RBI च्या आदेशानंतर भारतात 1 डिसेंबरपासून प्रॉपर्टीशी संबंधित एक नवा नियम लागू करण्यात येणार आहे. या नियमानुसार तुम्ही प्रॉपर्टीवर कोणत्याही प्रकारचं कर्ज घेतलं असल्यास ते पूर्ण फेडण्यासाठी 30 दिवसांच्या आत संबंधित कागदपत्र ग्राहकांना परत द्यावी लागणार आहेत. बँकांकडून ही प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास दर दिवशी 5000 रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येईल.   


हेसुद्धा वाचा : पेन्शनधारकांसाठी मोठी बातमी; केंद्राच्या एका निर्णयामुळं नेमकं काय बदलणार? 


का लागू करण्यात आला हा नियम? 


लोन रिपेमेंटनंतरही ग्राहकांना प्रॉपर्टीसंदर्भातील कागदपत्रांसाठी अनेक महिने फेऱ्या टाकाव्या लागत होत्या. काही प्रकरणांमध्ये अशाही तक्रारी समोर आल्या जिथं बँकेकडून प्रॉपर्टीची कागपत्र हरवल्याचंही सांगण्यात आलं. बँकांचा हा बेजबाबदारपणा आणि ग्राहकांनी सतत केलेल्या तक्रारी पाहता आरबीआयकडून हा नियम लागू करण्याचा निर्णय घेतला.  
 
ग्राहकांकडून कर्ज पूर्णपणे फेडलं गेल्यानंतर बँकेकडून त्यांना प्रॉपर्टीच्या कागदपत्रांची मूळ प्रत परत करणं अपेक्षित असतं. पण, बँकांकडून मात्र  अशा बाबतीत बऱ्याचदा बेजबाबदार भूमिकाच घेतल्याचं पाहायला मिळतं. या परिस्थितीला नियंत्रणात आणण्यासाठी हा नियम जारी केला गेला आहे. आरबीआयकडून बँका आणइ एनबीएफसीला काही सूचना करण्यात आल्या आहेत. ज्यामध्ये कर्जाच्या परतफेडीनंतर 30 दिवसांच्या आत कागदपत्र परत करावीत असं स्पष्ट सांगण्यात आलं आहे. 30 दिवसांच्या नंतर ही कागदपत्र परत केल्यास मात्र बँकाना दंड ठोठावला जातो. 


कागदपत्र परत करण्याच्या कालावधील उशीर झाल्यास बँक किंवा एनबीएफसीच्या वतीनं दर दिवशी 5 हजार रुपयांच्या हिशोबानं दंड सुनावला जाईल. ही रक्कम बँकेकडूनसंबंधित प्रॉपर्टीच्या मालकाला करेल. इतकंच नव्हे तर कागदपत्र हरवल्यास ती पुन्हा मिळवून देण्यातही बँकेनंच मदत करावी असंही या सूचनेमध्ये नमूद करण्यात आलं आहे.