लॉकडाऊन : तीन महिने कर्जाचा हप्ता भरु नका सांगता आणि व्याज घेता, कसे काय? - सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली : देशात कोरोनाचे संकट असल्याने लॉकडाऊन जारी करण्यात आले आहे. या लॉकडाऊनमुळे अनेक उद्योगधंदे बंद आहे. तर अनेकांच्या हाताला काम नाही. त्यामुळे सर्वसामान्यांना कर्जाचे हप्ते कसे भरायचे, असा प्रश्न पडला होता. यावेळी सरकारकडून दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. तसे RBI ला निर्देश देण्यात आले. त्यानंतर  रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) कर्जाचे हफ्ते ३१ ऑगस्टपर्यंत न भरण्याची मुभा दिली आहे. मात्र, हे करताना व्याज आकरण्याचा निर्णय बँकांनी कायम ठेवला. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. यावर सुनावणी सुरु असताना न्यायालयाने तीन महिने कर्जाचा हप्ता भरु नका सांगता आणि व्याज घेता, हे कसे काय, असा सवाल उपस्थित केला. आता पुढील सुनावणी १७ जून रोजी  होणार आहे.

 कोरोनामुळे लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आल्याने अनेकांचे उत्पन्न बंद झाले आहे. याच पार्श्वभूमीवर आरबीआय कर्जाचे हफ्ते ३१ ऑगस्टपर्यंत न भरण्याची मुभा दिली आहे. मात्र बँकांनी कर्जाचे हफ्ते पुढे ढकलण्याची मुभा दिली असली तरी त्यावरील व्याज मात्र वसूल केले जाणार आहे.  न्यायमूर्ती जे अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरु आहे. याचिकेत बँकांनी हफ्ते माफ करण्यात आलेल्या काळात व्याजदेखील माफ करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. 

न्यायमूर्तींनी सुनावणीवेळी विचारणा केली की, जर तुम्ही तीन महिन्यांसाठी कर्ज माफ केले आहे तर मग तुम्ही त्यावर व्याज कसे काय घेऊ शकता, असा सवाल उपस्थित केला. ही आमची काळजी आहे. यावेळी

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी यावेळी आपल्याला यासंबंधी आरबीआयच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन चर्चा करावी लागेल असे सांगितले. एसबीआयच्यावतीने न्यायालयात बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील रोहतगी यांनीही आरबीआयशी चर्चा करणे महत्त्वाचे असल्याचे यावेळी सांगितले. त्यानंतर न्यायालयाने  १७ जूनपर्यंत सुनावणी पुढे ढकलली आहे.

याआधी आरबीआयने व्याज माफ केले तर  बँकांना खूप मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागू शकतो, सांगितले आहे. बँकांवर दोन लाख कोटींचा बोजा वाढेल, असे म्हटले आहे. तसे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयाला सादर केले आहे. दरम्यान, २५ मार्च रोजी आरबीयने कर्जाचे हफ्ते न भरण्यासाठी तीन महिन्यांची मुभा देल्याचे जाहीर केले होते. त्यानंतर २२ जून रोजी आणखी तीन महिन्यांसाठी ही सवलत जाहीर करत ३१ ऑगस्टपर्यंत मुदत दिली आहे.