लोकसभेत दोन महत्त्वाची कृषी विधेयक मंजूर, पंतप्रधान मोदी यांनी केले ट्विट

नवी  दिल्ली : मोदी सरकारने विरोध डावलून दोन कृषीची सुधारित विधेयके मंजूर केलीत. दरम्यान, ही विधयके शेतकरी विरोधात असल्याचे सांगत एनडीएचा घटक पक्ष शिरोमणी अकली दल नाराज झाला आहे. पक्षाच्या खासदार आणि केंद्रीय अन्न प्रक्रिया मंत्री हरसिमरत कौर यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आहे. तर दुसरीकडे ही दोन्ही विधयके मंजूर  झाल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आनंद व्यक्त केल आहे. ऐतिसासिक कृषी सुधारित बिल मंजूर होणे हे देशातील शेतकरी आणि कृषी क्षेत्रासाठी महत्वाचा क्षण आहे, असे मोदी यांनी म्हटले आहे.

शेती उत्पन्न व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुलभता) विधेयक, २०२०, शेतमाल हमी भाव आणि शेती सेवा करार (सबलीकरण आणि संरक्षण) विधेयक, २०२० आणि अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) विधेयक, २०२० हे विधेयक गुरुवारी लोकसभेत मंजूर झाले. याचा निषेध करत विरोधी पक्षांनी लोकसभेतून सभात्याग केला. तर  केंद्रीय अन्न प्रक्रिया मंत्री हरसिमरत कौर यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आहे.

देशातील कृषी सुधारणेसाठी दोन महत्त्वाची विधेयके लोकसभेत सादर करण्यात आली, असे मोदी सरकारकडून सांगण्यात आले. शेतकरी उत्पादन व वाणिज्य (पदोन्नती आणि सरलीकरण) विधेयक, २०२० आणि शेतकर्‍यांचे (सबलीकरण आणि संरक्षण) कृषी सेवांवरील हमी भाव आश्वासन आणि करार विधेयक, २०२० - लोकसभेने मंजूर केले. शेतकरी स्वतःच्या मर्जीचा मालक असेल. शेतकऱ्याला आपला शेतमाल थेट विकण्याचे स्वातंत्र्य असेल, एमएसपी कायम राहील. कर न लावल्यामुळे शेतकर्‍यांना अधिक भाव मिळेल आणि नागरिकांनाही कमी किंमतीत मालही मिळेल. खासगी गुंतवणूकीमुळे शेतीला गती येईल, रोजगार वाढेल आणि अर्थव्यवस्था बळकट होईल, असं केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर म्हणाले. 

तर मोदी यांनी ट्विट करताना म्हटले आहे की, ही दोन्ही बिले एक ऐतिहासिक क्षण आहे. शेतकऱ्यांना याचा लाभ होणार आहे. शेतकरी आणि कृषी क्षेत्रासाठी महत्वपूर्ण क्षण आहे. ही विधेयके शेतकऱ्यांसाठी चांगली आहेत. मध्यस्त आणि सर्व अडचणीतून आता शेतकऱ्याची सुटका होणार आहे. जय किसान, असे मोदी यांनी म्हटले आहे.

ही दोन्ही बिले कृषी क्षेत्रात संपूर्ण बदल घडवून आणतील, शेतकऱ्यांच्या जीवनात एक क्रांतिकारक बदल घडवून आणतील. शेतीत खासगी गुंतवणूकीमुळे वेगवान वाढ होईल आणि रोजगाराच्या संधीही वाढतील, कृषी क्षेत्राच्या बळकट अर्थव्यवस्थेमुळे देशाची आर्थिक स्थिती आणखी सुधारेल, असे केंद्र सरकारच्यावतीने सांगण्यात आले आहे.