Women Reservation Bill : ऐतिहासिक! महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत बहुमताने मंजूर

Women Reservation Bill passed in loksabha : केंद्र सरकारच्यावतीनं लोकसभेत 128 व्या घटनादुरुस्तीनुसार महिला आरक्षण विधेयक मांडलं होतं. आता हे विधेयक लोकसभेत (loksabha) मंजूर झालंय.

Women Reservation Bill : गेल्या चार दशकापासून प्रतिक्षेत असलेल्या महिला आरक्षण विधेयक लोकसेभेत पास झालं आहे. भारताच्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी महिला आरक्षणाचं विधेयक लोकसभेत मांडलं होतं. त्यानंतर लोकसभेत झालेल्या प्रदिर्घ चर्चेनंतर आता विधेयक मंजूर झालं आहे. त्यामुळे आता भारताने इतिहासातील हे मोठं पाऊल टाकलं आहे.

केंद्र सरकारच्यावतीनं लोकसभेत 128  व्या घटनादुरुस्तीनुसार महिला आरक्षण विधेयक मांडलं होतं. आता हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झालंय. तर आता राज्यसभेत देखील बहुमतासह विधेयक मंजूर होण्याची शक्यता आहे. या विधेयकाच्या माध्यमातून लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्यात येईल.

राज्यनिहाय 33 टक्के देणार का?

लोकसभेतील जागांसाठी आरक्षण प्रत्येक राज्यनिहाय राखीव असेलच असं नाही. बीजेडी खासदार भृतहारी महताब यांनी ही शंका उपस्थित केली होती. 2010 चं जे विधेयक होतं, त्यात हे आरक्षण प्रत्येक राज्यनिहाय 33 टक्के असेल लोकसभेसाठी असं म्हटलं होतं. म्हणजे एका राज्यातून अधिक एका राज्यातून कमी महिला आरक्षित सीट होऊ नये यासाठी अशी तरतूद करण्यात आली होती. या विधेयकात तशी तरतूद आहे का? अशी शंका त्यांनी विचारली. त्यावर गृहमंत्री अमित शाह यांनी उत्तर दिलं. हे काम पुर्नरचना आयोग करेल. ते त्यांच्या विवेकानं हा निर्णय घेतील, असं स्पष्टीकरण अमित शाह यांनी दिलं आहे.

दरम्यान, दोन तृतीयांश बहुमतानं लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झालंय. पंतप्रधान मोदी महिला आरक्षण विधेयकावरच्या मतदानाला सभागृहात आले होते. सर्व भाषणं संपल्यानंतर केवळ मतदानासाठी उपस्थिती होती. महिला आरक्षण विधेयकात मुस्लीम महिलांसाठी तरतूद नसल्यानं एमआयएमनं विरोधात मतदान केल्याची माहिती मिळाली आहे.  असदुद्दीन ओवैसी आणि इम्तियाज जलील या दोन खासदारांनी विरोधात मतदान केलंय.