लोकसभा, विधानसभा निवडणूक लढवण्याचं वय आता 18 वर्ष? संसदीय समितीची शिफारस
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक लढवण्यासाठी किमान वयोमर्यादा कमी करण्याची शिफारस केली आहे. निवडणूक लढवण्याची किमान वयोमर्यादा 25 आहे ती 18 वर्ष करावी अशी शिफारस करण्यात आली आहे. यासाठी समितीने काही देशांचे दाखले सादर केले आहेत.
Loksabha-Vidhansabha Election Age : लोकसभा-विधानसभा निवडणूक (Election) लढवण्याठी स्वप्न पाहाणाऱ्या तरुणांसाठी एका आनंदाची बातमी आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका लढवण्याचे किमान वय कमी करण्याची शिफारस ससंदीय समितीने (Parliamentary Panel) केली आहे. यामुळे तरुणपिढीला लोकशाहीत सामील होण्यासाठी समान संधी मिळेल असं समितीचं म्हणणं आहे. सध्याच्या कायदेशीर नियमानुसार लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक लढवण्यासाठी व्यक्तीचे वय किमान 25 वर्षे असणं आवश्यक आहे. तर राज्यसभा आणि राज्य विधान परिषदेचे सदस्य होण्यासाठी किमान वयोमर्यादा 30 वर्ष इतकी आहे. संसदीय समितीने निवडणूक लढवण्याची किमान वयोमर्यादा 25 आहे ती 18 वर्ष (Reducing Age) करावी अशी शिफारस केली आहे.
युरोपियन देशांचं उदाहरण
आपल्या देशात मतदार म्हणून नोंदणी करण्याचं वय 18 वर्षे आहे. त्यामुळे या वयात निवडणूकही लढवण्याचा हक्क मिळायला हवा असा म्हणणं संसदीय समितीने मांडलं आहे. यासाठी संसदीय समितीने काह दाखले दिले आहेत. कॅनडा, इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया यासारख्या विविध देशांतील राजकीय स्थितीचा अभ्यास केला. या देशातील तरुण विश्वासार्ह आणि जबाबदार राजकीय नेते बनले आहेत. याचं उदाहरण देत संसदी समितीने निवडणूक लढवण्याचं किमान वय 18 वर्ष असावं अशी शिफारस केली आहे.
सध्या वयाची 18 वर्ष पूर्ण केल्यास मतदानाचा हक्क प्राप्त होतो.. मतदानाचं वय आधी 21 वर्ष होतं.. मात्र 1988 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधींनी दूरदृष्टी ठेवत ऐतिहासिक निर्णय घेतला.. आणि मतदानाचं वय 18 वर आणलं.. राजीव गांधींच्या या निर्णयानंतर देशात तरुणांचा राजकारणातला सहभाग आणि आवडसुद्धा वाढली...
समितीने विधानसभा निवडणुकीत उमेदवाराचं किमान वयाची अट कमी करण्याची' सूचना केली आहे. भाजपचे सुशील मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील पॅनेलने केलेल्या निरिक्षणानुसार निवडणुकीत उमेदवारीसाठी किमान वयोमर्यादा कमी केल्याने तरुणांना लोकशाहीत सहभागी होण्याची समान संधी मिळेल. जागतिक पद्धती, तरुणांमध्ये वाढता राजकीय उत्साह आणि तरुणांच्या प्रतिनिधीत्वाचे देशाला फायदे संसदीय समितीच्या अहवालात मांडण्यात आले आहेत.
पण निवडणूक आयोगाच्या निरीक्षणानुसार लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांची जबाबदारी सांभाळण्यासाठी 18 वर्षांच्या मुलाकडे आवश्यक अनुभव आणि परिपक्वता असण्याची अपेक्षा करणे अवास्तव आहे. त्यामुळे सध्याची वयोमर्यादा योग्य असल्याचं निवडणूक आयोगाने म्हटलं आहे. एका अहवालानुसार सध्याच्या लोकसभेतले 47 टक्के खासदार हे 55 वर्षांपेक्षा अधिक वयाचे आहेत.. तर 25 ते 30 वयोगटातले खासदार अगदी दोन टक्क्यांच्या आसपास आहेत.. भारतीयांचं सरासरी वयोमान हे 27.9 इतकं आहे. तेव्हा हे चित्र विरोधाभासाचं आहे.
तरुणाई हा समाजतला महत्त्वाचा घटक आहे... आपल्या देशात 35 वर्षापर्यंतचे 65 टक्के युवा आहेत... तरुणांचा देश ही आपली जागतिक ओळख आहे. भारताच्या विकासातही तरुणाईचं मोठं योगदान आहे.. जर वयाच्या 18 व्या वर्षी तरुण मतदान करून सरकार निवडू शकतात, तर ते सरकारमध्ये का सहभागी होऊ शकत नाहीत, असा युक्तिवाद आता पुढे येतोय. तेव्हा केंद्र सरकार यावर काय निर्णय घेतंय हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.