LPG Subsidy Latest News: एलपीजी सिलेंडर सबसिडीबाबत सरकार लवकरच मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून घरगुती गॅस सिलेंडरचे अनुदान बंद आहे. उज्ज्वला योजनेंतर्गत ज्यांना गॅस सिलेंडर देण्यात आले आहेत, त्यांनाच सध्या 200 रुपयांचे अनुदान दिले जात आहे. ताज्या आकडेवारीनुसार, सरकारने एलपीजी अनुदान बंद करून 2021-22 मध्ये 11,654 कोटी रुपयांची बचत केली आहे. उज्ज्वला योजनेंतर्गत सरकारने या कालावधीत एलपीजी सबसिडीच्या रूपात केवळ 242 कोटींची सबसिडी दिली आहे. म्हणजेच सरकारने या काळात मोठी बचत केली आहे.  घरगुती एलपीजीची सध्याची किंमत 1,053 रुपये प्रति 14.2 किलो सिलेंडर आहे.आता एलपीजीवरील अनुदान परत सुरू करण्याची सरकारची योजना आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, केंद्र सरकार आर्थिक वर्ष 2023 मध्ये अनुदान पुन्हा सुरू करू शकते. या निर्णयामुळे देशातील सुमारे 9 कोटी लोकांना दिलासा मिळेल.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

जाणून घ्या सरकारची योजना काय आहे?


पेट्रोलियम मंत्रालयाने जागतिक स्तरावर वाढत्या इंधनाच्या किमती पाहता आर्थिक वर्ष 2022 च्या दुसऱ्या सहामाईत आणि चालू आर्थिक वर्षात ओएमसीच्या एलपीजी अंडर-रिकव्हरी कव्हर करण्यासाठी सुमारे 40,000 कोटी रुपयांची आवश्यकता असल्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. एवढेच नाही तर, नोमुराने आर्थिक वर्ष 2023 च्या पहिल्या तिमाहीमध्ये एलपीजीवर ओएमसीची अंडर-रिकव्हरी 9,000 कोटी रुपये असल्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. गेल्या वर्षीच्या सहामाईत अंडर-रिकव्हरी 6,500-7,500 कोटी रुपये होती.


चालू आर्थिक वर्षच्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने एलपीजी अनुदानासाठी 5,800 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती, ज्यामध्ये उज्ज्वला योजनेअंतर्गत घरगुती वापरासाठी 4,000 कोटी रुपये आणि गरिबांसाठी 800 कोटी रुपयांचा समावेश आहे. एका खाजगी वेबसाइटने सूत्रांच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, आर्थिक वर्ष 2023 साठी अर्थसंकल्पीय तरतूद अपुरी आहे. परंतु 40,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असू शकत नाही.


आता अनुदान कोणाला मिळते?


सरकार आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील लोकांना एलपीजीवर सबसिडी देते. या अंतर्गत ज्या लोकांचे वार्षिक उत्पन्न 10 लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक आहे, त्यांना अनुदान मिळत नाही. 10 लाख रुपयांचे हे वार्षिक उत्पन्न पती आणि दोघांचे उत्पन्न जोडून काढले जाते.