चेन्नई: भारत संचार निगम लिमिटेडच्या (बीएसएनएल) ४६ कर्मचाऱ्यांविरूद्ध दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मद्रास उच्च न्यायालयाने रद्दबादल ठरवले आहेत. एका महिला सहकाऱ्याच्या एका व्हॉट्सअॅप संदेशाला प्रतिसाद देताना गंभीर इमोजी पाठवल्याचा आरोप या कर्मचाऱ्यांवर होता. पण, या कर्मचाऱ्यांनी आपल्या भावना व्यक्त करण्यासाठी हे इमोजी पाठवले होते. त्यामुळे या गोष्टीला कोणाच्या विरोधातील कार्य असे म्हणता येणार नाही, असे सांगत न्यायालयाने या कर्मचाऱ्यांवरील एफआयआर रद्द ठरवले. 


काय आहे प्रकरण?


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

तुतीकोरीन येथील बीएसएनएलच्या विभागीय अभियंता विजयलक्ष्मी यांनी आपल्या ऑफिशल व्हॉट्सअॅप ग्रूपवर एक व्हिडिओ क्लिप पाठवली होती. क्लिपमध्ये ग्राहक कंपनीबाबत प्रतिक्रीया देत होते. दरम्यान, या व्हिडिओला दिलेल्य प्रतिसादात काही कर्मचाऱ्यांनी हसत, रडत असलेले इमोजी पाठवले. विजयलक्ष्मी यांना हा प्रकार गंभीर वाटला. कर्मचाऱ्यांनी पाठवलेल्या इमोजीवर विजयलक्ष्मी यांनी आक्षेप घेत कर्मचाऱ्यांनी माफी मागावी अशी भूमिका घेतली. दरम्यान, त्यांनी तामिळनाडू अत्याचार विरोधी कायदा, SC-ST कायदा आणि आयटी कायद्याखाली या कर्मचाऱ्यांवर तक्रार दाखल केली. विजयलक्ष्मी यांच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी ४६ कर्मचाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल केला.


कर्मचाऱ्यांनी घेतली न्यायालयात धाव


दरम्यान, गुन्हा दाखल झाल्यावर कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयात दाद मागितली. कर्मचाऱ्यांच्या याचिकेवरील सुनावनी दरम्यान, न्यायमूर्ती एसएस सुंदर यांनी म्हटले की, प्रत्येक व्यक्तीला आपल्य भावना व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे. या अधिकारावर मर्यादा घालता येऊ शकत नाहीत. पण, सहकर्मचाऱ्यांनी अशा पद्धतीचे इमोजी पाठवायला नको होते. कारण, हा ग्रुप टीमचे स्पीरीट वाढवण्यासाठी बनविण्यात आला होता.


न्यायालयाने दिला निकाल


या खटल्यावर निकाल देताना न्यायालयाने म्हटले की, अशा प्रकारच्या तक्रारींमुळ कर्मचाऱ्यांमध्ये कटूता निर्माण होईल. जी बीएसएनएलच्या हिताची नाही. दरम्यान, या कर्मचाऱ्यांनी महिलेच्या भावना दुखावल्याचे दाखवून देत न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांना माफी मागायला सांगितले.