नवी दिल्ली: केंद्रीय अन्वेषण विभागाचे (सीबीआय) संचालक आलोक वर्मा यांना पदावरून तडकाफडकी हटवण्यात आल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय निवड समितीने हा निर्णय घेतला. या समितीमध्ये काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खरगे आणि न्यायमूर्ती ए. के. सिक्री यांचाही समावेश होता. यावेळी खरगे यांनी आलोक वर्मा यांना पदावरून हटवण्यास विरोध केला. उलट सक्तीच्या सुट्टीवर पाठवल्यामुळे वर्मांचा ७७ दिवसांचा कालावधी वाढवण्यात यावा, अशी मागणी खरगे यांनी केली होती. मात्र, न्यायमूर्ती ए.के. सिक्री यांनी आलोक वर्मा यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप असल्याचे सांगितले. तेव्हा खरगे यांनी त्यांच्यावर कोणते आरोप आहेत, असा सवाल विचारला. मात्र, खरगे यांनी केलेल्या या विरोधाचा फायदा झाला नाही. दोन विरुद्ध एक अशा फरकाने निवड समितीने आलोक वर्मा यांना पदावरून हटवण्याचा निर्णय अंतिम केला. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

आलोक वर्मांची सीबीआयच्या संचालकपदावरून उचलबांगडी; मोदींच्या घरी झालेल्या बैठकीत निर्णय


साहजिकच या निर्णयाचे राजकीय वर्तुळात पडसाद उमटायला सुरुवात झाली आहे. आलोक वर्मा यांना पदावरून दूर करण्यापूर्वी स्वत:ची बाजू मांडण्याची संधीच दिली गेली नाही. यावरुन एकच सिद्ध होते की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राफेल प्रकरणात सीबीआय किंवा संसदेच्या संयुक्त समितीकडून (जेपीसी) होणाऱ्या चौकशीला घाबरतात.



काही दिवसांपूर्वी आलोक वर्मा आणि विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांच्यात झालेल्या वादानंतर केंद्र सरकारने दोन्ही अधिकाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवले होते. या निर्णयाविरोधात आलोक वर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. अखेर मंगळवारी न्यायालयाने आलोक वर्मा यांनी पुन्हा संचालकपदावर रुजू होण्याची परवानगी दिली होती. हा निर्णय मोदी सरकारसाठी मोठी चपराक होती. मात्र, त्यानंतर अवघ्या दोन दिवसांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कायदेशीररित्या निवड समितीची बैठक घेऊन शर्मा यांना सीबीआयच्या संचालक पदावरून दूर केले.