आलोक वर्मांची सीबीआयच्या संचालकपदावरून उचलबांगडी; मोदींच्या घरी झालेल्या बैठकीत निर्णय

नवी दिल्ली:  केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाचे (सीबीआय) संचालक आलोक वर्मा यांना पदावरून हटवण्यात आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानी झालेल्या निवड समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या समितीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, न्यायमूर्ती ए.के. सिकरी आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जून खरगे यांचा समावेश होता. मल्लिकार्जून खरगे यांनी आलोक वर्मा यांना संचालकपदावरून हटवण्यास नकार दर्शविला. त्यामुळे २ विरुद्ध १ अशा फरकाने निवड समितीचा निर्णय झाला. पीटीआयच्या माहितीनुसार, आयपीएसच्या १९७९ सालच्या केडरचे अधिकारी असलेल्या वर्मा यांना पदावरून हटवण्यासाठी सरकारने भ्रष्टाचार आणि कामात हयगय केल्याचे कारण पुढे केले आहे. आता वर्मा यांच्याकडे केंद्रीय अग्निसुरक्षा विभागातील महासंचालकपद देण्यात आले आहे.

काही दिवसांपूर्वी आलोक वर्मा आणि विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांच्यात झालेल्या वादानंतर केंद्र सरकारने दोन्ही अधिकाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवले होते. या निर्णयाविरोधात आलोक वर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. अखेर मंगळवारी न्यायालयाने आलोक वर्मा यांनी पुन्हा संचालकपदावर रुजू होण्याची परवानगी दिली होती. हा निर्णय मोदी सरकारसाठी मोठी चपराक होती. त्यानंतर अवघ्या दोन दिवसांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कायदेशीररित्या निवड समितीची बैठक घेऊन शर्मा यांना सीबीआयच्या संचालक पदावरून दूर केले. साहजिकच राजकीय वर्तुळात याचे पडसाद उमटणार आहेत. 

तत्पूर्वी गुरुवारी संध्याकाळी आलोक वर्मा यांनी सीबीआयच्या पाच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची पुन्हा जुन्या पदावर पाठवण्याचा निर्णय घेतला होता. सह संचालक अजय भटनागर, डीआयजी एम के सिन्हा, तरुण गौबा, मुरमगेसन आणि अतिरिक्त संचालक ए. के. शर्मा यांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत.