रामराजे शिंदे, झी मीडिया, नवी दिल्ली: मराठा विद्यार्थ्यांच्या वैद्यकीय शिक्षणातील आरक्षणासंदर्भातील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी सुनावणी होणार आहे. कोरोना संसर्गामुळे व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी होईल. तसेच कायद्याला स्थगिती दिला जाईल का आणि राज्य सरकार सुनावणी दरम्यान कोणते मुद्दे उपस्थित करणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

कपिल सिब्बल सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाचा खटला लढवणार

गेल्या आठवड्यातच मराठा आरक्षणाच्या मूळ याचिकेवर व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगने सुनावणी घेणे शक्य नसल्याचे राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात सांगण्यात आले. यानंतर न्यायालयानं प्रत्यक्ष उपस्थित राहून सुनावणी घेणार असल्याचं स्पष्ट केलं. परंतु याच महिन्यात वैद्यकीय शिक्षणासाठीची प्रवेश प्रक्रिया करावी लागणार आहे. वैद्यकीय शिक्षण घेणा-या विद्यार्थ्यांचा महत्त्वाचा मुद्दा असल्याने १५ जुलै रोजी सुनावणी घेण्यास ठरले आहे. या सुनावणीवरच विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अवलंबून आहे.


माझ्या अपमानापेक्षा समाजाचे काम मार्गी लागले हे महत्वाचे - छत्रपती संभाजीराजे


दोन दिवसांपूर्वीच सरकारनं घेतलेल्या बैठकीत ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल सहभागी झाले होते. त्यामुळे सिब्बल यांचा सारखा वकील देऊन आरक्षण संदर्भात बाजू भक्कम करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यापूर्वी राज्य सरकारने हा खटला लढवण्यासाठी मुकुल रोहतगी आणि परमजीतसिंग पटवालिया यांची नियुक्ती केली होती. यांच्या जोडीला आता कपिल सिब्बल आणि ज्येष्ठ वकील रफीक दादाही हा खटला लढवणार आहेत. कपिल सिब्बल यांनी हा खटला लढावा, यासाठी मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी विशेष प्रयत्न केल्याचे समजते. दरम्यान मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळू नये आणि आरक्षणावर पाच सदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी करावी अशी मागणी याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांच्यातर्फे करण्यात येणार आहे.