लग्न म्हणजे पत्नीने नेहमी सेक्ससाठी तयार असावे असे नव्हे - उच्च न्यायालय

नवी दिल्ली : लग्न म्हणजे पत्नीने नेहमी सेक्ससाठी तयार असावे असे नव्हे, असे मत दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका निकालाच्यावेळी व्यक्त केले.  कोणत्याही महिलेने आपल्या पतीसोबत शारिरीक संबंधांसाठी नेहमीच तयार असावे, असा लग्नाचा अर्थ होत नाही. शारिरीक संबंधांसाठी महिलेने दरवेळी तयार आणि इच्छुकच असावे. त्याासाठी पुरुषांना हे सिद्ध करावे लागेल की महिलेने यासाठी सहमती दर्शवली होती, असे न्यायालयाने स्पष्ट केलेय.

बलात्कारासाठी शारिरीक बळाचा वापर जरुरी आहे, असे म्हणणे चुकीचे आहे. बलात्कारामध्ये जखमी होणे गरजेचे नाही. आज बलात्काराची व्याख्या पूर्णपणे वेगळी आहे. एनजीओच्या याचिकेत म्हटले आहे की, पत्नीला उपलब्ध कायद्यानुसार, लग्नानंतर लैंगिक अत्याचारामध्ये संरक्षण देण्यात आले आहे. यावर उच्च न्यायालयाने म्हटले की, जर इतर कायद्यांमध्ये याचा समावेश असेल तर आयपीसी कलम ३७५ मध्ये अपवाद कशाला असायला हवा. या कायद्यानुसार, कोणत्याही पुरुषाने आपल्या पत्नीसोबत शरीरसंबंध ठेवणे बलात्कार नाही.

त्यामुळेच बलात्कारासाठी शारिरीक बळाचा वापर करण्यात येतोच असेही नाही. मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल आणि न्या. सी. हरीशंकर यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे. लग्नासारख्या नात्यामध्ये पुरुष आणि महिला या दोघांनी शारीरिक संबंधांसाठी नकार देण्याचा अधिकार आहे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. लग्नाचा अर्थ असा नाही की, शारिरीक संबंधांसाठी महिलेने दरवेळी तयार आणि इच्छुकच असावे. त्याासाठी पुरुषांना हे सिद्ध करावे लागेल की महिलेने यासाठी सहमती दर्शवली होती.

'मेल वेलफेअर ट्रस्ट' या एनजीओने दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावत दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे, पती-पत्नीमधील लैंगिक अत्याचारामध्ये बळाचा वापर, बळाची धमकी यामध्ये दिलेली असणे महत्वाचे आहे. वैवाहिक अत्याचाराला अपराध मानणाऱ्या याचिकेला याद्वारे विरोध करण्यात आला आहे.