नवी दिल्ली : बहुजन समाज पक्षाच्या अध्यक्ष मायावती यांनी काँग्रेसला धकमी दिल्यानंतर मध्य प्रदेश आणि राजस्थान येथील सरकारनी शरणागती पत्करली आहे. भाजप सरकारच्या काळात भारत बंद आंदोलन करणाऱ्यांवर राजकीय द्वेषातून गुन्हे दाखल करुन खटले भरले गेले. हे खटले जर मागे घेतले नाही तर काँग्रेला दिलेल्या पाठिंब्याचा फेर विचार करावा लागेल, अशी धमकी मायावती यांनी काँग्रेसला दिली होती. त्यानंतर २४ तासांत काँग्रेसने मायावतींच्या धमकीची दखल घेत हे खटले मागे घेण्याचे जाहीर केले आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

मध्य प्रदेशात सरकार काँग्रेसचे असले तरी बहुजन समाज पक्षाचा पाठिंबा असल्याने मायावतींच्या शब्दाशब्दाला महत्व प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे मायावतींनी पाठिंबा काढू असे धमकावल्यानंतर मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी राजकीय द्वेषातून भरण्यात आलेले खटले मागे घेण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे कमलनाथ सरकारला असलेला धोका टळला आहे.
 
मध्य प्रदेशमध्ये काँग्रेस सरकार स्थापन होऊन एक महिनाही पूर्ण झालेला नाही तोच मायावती यांनी मुख्यमंत्री कमलनाथ यांना इशारा दिला. सरकारला दिलेला पाठिंबा काढून घेण्याची धमकी दिली होती. अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा प्रभावहीन करण्याच्या विरोधात २ एप्रिल रोजीच्या ‘भारत बंद’वेळी राजस्थान, मध्य प्रदेशात या राज्यांत दलितांचे आंदोलन झाले होते. त्यावरून दलित समाज आंदोलकांवर भरण्यात आलेले खटले त्वरित मागे घ्यावेत, अशी मागणी मायावती यांनी कमलनाथ यांच्या सरकारकडे केली होती. 


आमची ही मागणी मान्य केली गेली नाही तर बसपाने काँग्रेस सरकारला दिलेला पाठिंबा निरर्थक ठरेल, असे धमकावले होते.  त्यानंतर राजस्थानमधील सरकारही खटले मागे घेणार आहे.