दुचाकी वाहनासंबधीत दोन नियमांवर सरकारकडून शिथिलता...नक्की कोणते आणि काय नियम आहेत जाणून घ्या.

मुंबई : रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने बुधवारी सांगितले की, त्यांनी मेथॅनॉल आणि इथेनॉलवर चालणाऱ्या तसेच बॅटरीवर चालणाऱ्या वाहनांचे संचालन सुलभ करण्यासाठी दोन योजनेत सुधारणा केल्या आहेत. 5 ऑगस्ट रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेत मंत्रालयाने म्हटले आहे की, 'रेंट ए कॅब स्कीम', 1989 आणि 'रेंट अ मोटारसायकल स्कीम' मध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. या वाहनांना परमिटच्या आवश्यकतेतून सूट दिल्यामुळे, मंत्रालयाला दोन योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत काही राज्यांकडून अहवाल प्राप्त झाले होते. यापूर्वी मंत्रालयाने 'भाड्याने कॅब' आणि 'भाड्याने मोटरसायकल' योजनेसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती.

आता या वाहनांना परमिट घेण्याची गरज भासणार नाही. ही वाहने परमिटशिवाय कोणत्याही प्रकारे वापरली जाऊ शकतात, म्हणजेच कायदेशीररित्या ही वाहने व्यावसायिक कारणासाठी वापरली जाऊ शकतात. मंत्रालयाच्या या निर्णयामुळे पर्यटन उद्योगालाही दिलासा मिळणार आहे.

रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने बॅटरी, मिथेनॉल आणि इथेनॉलवर चालणाऱ्या दुचाकींना परमिटमधून सूट दिली आहे. मंत्रालयाने इलेक्ट्रिक वाहनांना परमिटमधून सूट दिली असली, तरी या आदेशात दुचाकींसाठी स्पष्ट सूचना दिलेल्या नव्हत्या.

जुन्या कायद्यानुसार दुचाकी वाहतूकदार ही वाहने कायदेशीररित्या भाड्याने देऊ शकत नव्हते. परंतु आता मंत्रालयाने जारी केलेल्या आदेशानुसार, परवानाशिवाय कायदेशीररित्या दुचाकीचा वापर करता येईल. याचा सर्वात मोठा फायदा भाड्याने देणऱ्या दुचाकी वाहतूकदारांना तसेच टूरिझम इंडस्ट्रीला होईल.

रस्ते वाहतूक मंत्रालयाच्या या निर्णयामुळे दुचाकी वाहनांना दिलासा मिळेल आणि पर्यटन उद्योगाशी संबंधित लोकांना फायदा होईल. गोवा आणि इतर पर्यटन स्थळांवर दुचाकी भाड्याने दिल्या जातात तर यामुळे अशा उद्योगांना देखील दिलासा मिळाला आहे.