नवी दिल्ली: मोदी सरकारने सोमवारी एअर इंडियातील धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीला मान्यता दिली. त्यानुसार एअर इंडियाचे १०० टक्के समभाग आणि व्यवस्थापकीय सूत्रे देण्यास केंद्र सरकारने तयारी दर्शविली आहे. सरकारने धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीची योजनाही जाहीर केली असून लवकरच निविदा मागवण्यात आल्या आहेत. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

खरेदीसाठी प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी १७ मार्च २०२० अखेरीची तारीख आहे. याचबरोबर सरकारनं एअर इंडिया एक्स्प्रेस (Air India Express) आणि एअरपोर्ट सर्व्हिस कंपनी (AISATS) या दोन सरकारी अनुदानित कंपन्यासाठीही बोली मागवल्या आहेत.



बोली प्रक्रियेत पात्र ठरणाऱ्यांना ३१ मार्चपर्यंत माहिती देण्यात येईल. सध्या एअर इंडियावर ५८ हजार कोटीचे कर्ज आहे. एअर इंडिया आणि इंडिया एक्स्प्रेसची १०० टक्के मालकी सरकारकडेच आहे. यापूर्वी २०१८ मध्ये केंद्र सरकारने एअर इंडियाचे ७६ टक्के समभाग विक्रीस काढले होते. मात्र, गुंतवणुकदारांनी प्रतिसाद न दिल्याने हा प्रस्ताव बारगळला होता. त्यामुळे आता सरकारने एअर इंडियाची संपूर्ण मालकी विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. 



जेआरडी टाटा यांनी १९३२ साली टाटा एअरलाईन्सची स्थापना केली होती. मात्र, १९५३ साली सरकारने कंपनीचे सार्वजनिकीकरण करत टाटा एअरलाईन्स ताब्यात घेतली होती.