मोदी सरकारने रचला इतिहास, तिहेरी तलाक देणाऱ्याला तुरुंगात पाठवण्याचा मार्ग मोकळा

अनेक वर्षांपासून सुरु असलेली प्रथा बंद

नवी दिल्ली : तिहेरी तलाक विरोधी विधेयक राज्यसभेत पास झालं आहे. मोदी सरकारने ही प्रथा बंद करत इतिहास रचला आहे. भारतातील मुस्लीम महिलांनी याबाबत आनंद व्यक्त केला आहे. लोकसभेनंतर आज राज्यसभेतही तिहेरी तलाक विरोधी बिल पास झालं.या विधेयकाच्या बाजुने 99 तर विरोधात 84 मतं पडली. आता हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठवलं जाणार आहे. राज्यसभेमध्ये तिहेरी तलाक विधेयक सिलेक्शन कमेटीकडे पाठवण्याची मागणी विरोधकांनी केली होती. पण हा प्रस्ताव देखील पडला. या विधेयकाला विरोध करणारे अनेक पक्षाच्या खासदारांनी वॉक आऊट केल्याने सरकारसाठी हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर करणं सोपं झालं. 

'आजचा  दिवस ऐतिहासिक आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहाने मुस्लीम महिलांना न्याय दिला आहे. ही तर नव्या भारताची सुरुवात आहे.' असं कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी म्हटलं आहे.

तिहेरी तलाक देणाऱ्या व्यक्तीला आता 3 वर्षाचा तुरुंगवास आणि दंडाची शिक्षा होणार आहे. तिहेरी तलाक विधेयक 26 जुलैला लोकसभेत पास झालं होतं. मोदी सरकार पहिल्यांदा सत्तेत आल्यापासून हे बिल पास करण्यासाठी प्रयत्न करत होती. याआधी एकदा हे बिल राज्यसभेत मंजूर झालं नव्हतं. त्यानंतर सरकारने यासाठी अध्यादेश आणला होता. पण सरकारला मोठं यश मिळालं आहे.