Make in India : केंद्रातल्या मोदी सरकारने (Modi Government) मोठा निर्णय घेतला असून लॅपटॉप आणि कॉम्प्युटरच्या आयातीवर (Laptops-Computers Import Ban) बंदी घातली आहे. या संदर्भात वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने एक अधिसूचना जारी केली आहे. डीजीएफटीनुसार, या इलेक्ट्रॉनिक वस्तू (Electronic Goods) आयात करण्यासाठी आता परवानगी लागणार आहे. सरकारच्या मेक इन इंडिया  (Make in India) उपक्रमादरम्यान घेतलेला हा मोठा निर्णय आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने एक अधिसुचना जारी केली आहे. यानुसार लॅपटॉप, टॅबलेट, वैयक्तिक संगणक आणि अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फॅक्टर संगणक आणि सर्व्हरची आयात तत्काळ थांबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे . केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे चीनसारख्या देशातून होणारी आयात कमी होण्याची अपेक्षा आहे. यासोबतच या निर्णयामुळे देशात सातत्याने उत्पादन करणाऱ्या, स्थानिक पुरवठ्याला चालना देणाऱ्या आणि इतर देशांमध्ये निर्यात करणाऱ्या स्थानिक आणि परदेशी उत्पादकांना याचा फायदा होणार आहे.


सरकारने बंदी घातलेल्या या इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंची काही अटीशर्तींसह आयात करण्याची परवानगी दिली जाईल. पण ते देशात विकले जाणार नाहीत. यासोबतच बंदी घातलेली उत्पादन वापर पूर्ण झाल्यानंतर नष्ट केली जातील. केंद्र सरकार मेक इन इंडियावर मोठ्या प्रमाणावर भर देत आहे. मेक इन इंडिया चालना देण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक्सशी संबंधित या वस्तूंबाबत सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. सुधारित केलेल्या बॅगेज नियमांतर्गत आयातीवर हे निर्बंध लागू होणार नाहीत, असे अधिसूचनेत नमुद करण्यात आलं आहे. वास्तविक, भारतीय हद्दीत प्रवेश करणाऱ्या किंवा देशाबाहेर जाणाऱ्या प्रत्येक प्रवाशाला सीमाशुल्क भरावं लागतं. 


मेक इन इंडिया मोहिमेअंतर्गत सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचा फायदा स्थानिक उत्पादकांना होणार आहे, शिवाय याचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवरही सकारात्मक परिणाम दिसून येईल, कारण व्यापार तूट कमी होईल. यावर्षी एप्रिल-जूनमध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंची आयात ज्यात लॅपटॉप, टॅबलेट, पर्सनल कॉम्प्यूटरचा व्यापार हा 19.7 बिलियन डॉलर इतका होता.