उर्जित पटेलांच्या राजीनाम्यावरून अरूण जेटली यांचा मोठा खुलासा

नवी दिल्ली - राजीनामा देऊन रिझर्व्ह बॅंकेच्या गव्हर्नरपदावरून पायउतार झालेले उर्जित पटेल यांच्याकडे कधीच केंद्र सरकारने राजीनामा मागितला नव्हता, असे केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी स्पष्ट केले. एका वृत्तवाहिनीच्या कार्यक्रमात अरूण जेटली म्हणाले की रिझर्व्ह बॅंकेच्या राखीव निधीतील एक रुपयाचीही केंद्र सरकारला गरज नाही. रिझर्व्ह बॅंक आणि केंद्र सरकार यांच्यात काही मुद्द्यांवरून मतभेद होते. रिझर्व्ह बॅंकेच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीतही यावर चर्चा झाली होती. पण केंद्र सरकारने कधीच उर्जित पटेल यांच्याकडे राजीनामा मागितला नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

रिझर्व्ह बॅंकेकडे किती राखीव निधी असावा, यावरूनही बैठकांमध्ये चर्चा झाली होती. पण यातून राजीनामा मागण्याचे काहीच कारण नाही. गेल्याच आठवड्यात सोमवारी उर्जित पटेल यांनी गव्हर्नरपदावरून राजीनामा देत बाहेर पडणे पसंत केले होते. त्यानंतर यावरून विरोधकांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका केली होती. केंद्र सरकारने लगेचच माजी केंद्रीय अर्थसचिव शक्तिकांत दास यांना रिझर्व्ह बॅंकेच्या गव्हर्नरपदी नियुक्त केले होते. 

दोन-तीन मुद्द्यांवरून सरकार आणि रिझर्व्ह बॅंक यांच्यात मतभेद आहेत, असे अरूण जेटली यांनी म्हटले होते. पण एखाद्या संस्थेच्या कामाच्या पद्धतीवर चर्चा करण्याचा अर्थ ती नष्ट करणे, असा कसा काय लावला जाऊ शकतो. याआधीही पंडीत जवाहरलाल नेहरू आणि इंदिरा गांधींच्या कार्यकाळात तत्कालीन गव्हर्नरांना राजीनामा देण्यास भाग पाडण्यात आले होते, याकडेही जेटली यांनी लक्ष वेधले. कर्ज आणि चलन पुरवठ्याच्या मुद्द्यावरून सरकार आणि रिझर्व्ह बॅंकेत मतभेद होते. पण त्यावरून दोघांमध्ये चर्चा सुरू होती. 

रिझर्व्ह बॅंकेच्या घटनेतील कलम ७ चा उपयोग करून केंद्र सरकारने पहिल्यांदाच बॅंकेशी चर्चा करण्याला सुरुवात केली होती. या कलमानुसार केंद्र सरकार रिझर्व्ह बॅंकेला देशहितासाठी काही उपाय योजण्यास सांगू शकते.