PM Modi On US Tour China Fumes: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Modi) आज (20 जून 2023) अमेरिकेच्या दौऱ्यासाठी रवाना झाले. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन आणि फर्स्ट लेडी जिल बायडेन यांनी आमंत्रीत केल्याने पंतप्रधान मोदी या दौऱ्यावर गेले आहेत. राष्ट्राध्यक्षांच्या आमंत्रणावर मोदी या दौऱ्यावर गेल्याने हा त्यांचा पहिलाच स्टेट व्हिजीट दौरा ठरणार आहे. हा दौरा फारच महत्त्वाचा मानला जात आहे. पंतप्रधान मोदी उद्या म्हणजेच 21 जून रोजी येथील जागतिक योग दिनाच्या कार्यक्रमामध्येही सहभागी होणार आहे. पंतप्रधान मोदींसाठी उद्या व्हाइट हाऊसमध्ये खास डिनरचंही आयोजन करण्यात आलं आहे. मात्र पंतप्रधान मोदींच्या या दौऱ्यामुळे चीनच्या नाकाला मिर्च्या झोंबल्या आहेत. भारताबरोबरचे संबंध अधिक सुधारुन अमेरिका याचा फायदा स्वत: उचलण्याचा प्रयत्न करत आहे. या माध्यमातून जागतिक स्तरावर चीनच्या विकासाला ब्रेक लावण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न असल्याचा दावा चीनने केला आहे.


चीनचा तीळपापड


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

पंतप्रधान मोदींच्या अमेरिका दौऱ्यावर चीनमधील सरकारी वृत्तपत्र असलेल्या 'ग्लोबल टाइम्स'मधून भाष्य करण्यात आलं आहे. यामध्ये 2014 मध्ये पंतप्रधान म्हणून कार्यभार स्वीकारल्यानंतर मोदी आता सहाव्यांदा अमेरिका दौऱ्यावर जात आहेत. मात्र हा त्यांचा पहिलाच राजकीय दौरा आहे. अमेरिका चीनचा सामना करण्यासाठी आणि चीनची आर्थिक प्रगती रोखण्यासाठी भारताचा ढालीसारखा वापर करत आहे, असा दावा या लेखात करण्यात आला आहे. फाइनॅनशिअल टाइम्सने अमेरिका मोदींना अधिक जवळ करेल असा अंदाज पूर्वीच व्यक्त केल्याचं ग्लोबल टाइम्सने लेखात म्हटलं आहे. अमेरिका चीनविरोधात भारताचा ढालीसारखा वापर करण्याच्या प्रयत्नात आहे. चीनच्या या सरकारी वृत्तपत्राने अमेरिका आणि भारतामधील आर्थिक व्यवहारांवरही भाष्य केलं आहे.


व्यापारी संबंधांना राजकीय किनार


"अमेरिका आणि भारतामधील आर्थिक आणि व्यापारी संबंध अधिक वाढत आहेत. एप्रिल 2022 पासून मार्च 2023 पर्यंतच्या आर्थिक वर्षात अमेरिका भारताचा सर्वात मोठा सहकारी देश झाला आहे. अशाच वेगाने हा व्यवहार होत राहिला तर याचा फायदा भारताच्या अर्थव्यवस्थेला होईल. भारत आणि अमेरिकेतील आर्थिक संबंध दृढ होत असतानाच या भौगोलिक राजकीय किनारही आहे हे विसरता कामा नये," असंही लेखात म्हटलं आहे.  


भारत चीनला रिप्लेस करु शकत नाही


"भारताच्या मदतीने आशिया आणि हिंदी महासागर परिसरामध्ये आर्थिक लाभाच्या हिशोबाने व्यापारी सहकार्याला प्रोत्साहन देणण्याऐवजी अमेरिका कथाकथित इंडो-पॅसिफिक इकनॉमीक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पॅरिटीला (IPEF) प्रोत्साहन देण्यास अधिक उत्सुक आहे. यामध्ये चीनचा सहभाग नाही," असा उल्लेख या लेखात आहे. अमेरिका नेमका काय प्रयत्न करत आहे हे आताच जाणून घेणं कठीण आहे, असंही या लेखात म्हटलंय. चीनच्या आर्थिक विकासाला भारताला विकास साधण्यास मदत करुन उत्तर देण्याचा अमेरिकाचा विचार आहे. मात्र अमेरिकेचे हे प्रयत्न यशस्वी ठरणार नाहीत कारण जागतिक पुरवठा बाजारामध्ये चीनची सध्याची स्थिती पाहता भारत किंवा अन्य अर्थव्यवस्था चीनची जागा घेऊ शकत नाही, असं लेखात म्हटलं आहे.


आकडेवारी मांडत भारताला केलं लक्ष्य


आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये अमेरिकेत भारतातून निर्यात होणाऱ्या वस्तूंचं प्रमाण वाढलं आहे. मात्र त्याचवेळी चीनमधून भारतात आयात होणाऱ्या गोष्टींचं प्रमाणही वाढल आहे. भारतीय आकडेवारीनुसार या आर्थिक वर्षामध्ये भारताची निर्यात 2.81 टक्क्यांनी वाढून 78.31 अब्ज डॉलर्सवर पोहचली आहे. याचदरम्यान चीनमधून भारतात आयात होणाऱ्या वस्तूंचं प्रमाण 4.16 टक्क्यांनी वाढून 98.51 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहचलं आहे. "आकडेवारीच दर्शवत आहे की भारत जागतिक स्तरावर पुरवठा बाजारात चीनची जागा घेऊ शकत नाही. मात्र सध्या यासंदर्भात चुकीचं चित्र उभं केलं जात आहे. खरं तर अमेरिका भारताबरोबर व्यापारी संबंध अधिक सुदृढ करु शकत नाही आणि भारतही जागतिक स्तरावर चीनला रिप्लेस करु शकणार नाही. भारत जेवढं अधिक अमेरिकेत निर्यात करतो त्याहून अधिक त्यांना चीनमधून वस्तू आयात करण्याची गरज पडते. जागतिक व्यापार संबंध कायम ठेवत चीन, भारत आणि अमेरिकेमध्ये परस्पर सहकार्य आवश्यक आहे," असं या लेखाच्या शेवटी म्हटलं आहे.