प्रत्येक जिल्ह्यात शरीयत न्यायालय स्थापन करण्याची योजना

नवी दिल्ली: अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डने आता इस्लामी कायद्यानुसार मुद्दे निकाली काढण्यासाठी देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात  दारुल-कजा अर्थात शरीयत न्यायालय प्रस्थापित करण्याची योजना बनवलीय. १५ जुलैला दिल्लीत होण्याऱ्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या बैठकीत हा प्रस्ताव चर्चेसाठी ठेवला जाणार आहे.

उत्तर प्रदेशमध्ये अशी ४० न्यायालयं सुरू 

बोर्डाचे वरिष्ठ अधिकारी जफरयाब जिलानी यांनी सांगितलं की, इतर न्यायालयाऐवजी शरीयत कायद्यानुसार मुद्दे निकाली काढले जातील. सध्यस्थितीत उत्तर प्रदेशमध्ये अशी ४० न्यायालयं सुरू आहेत. तर दारूल कजा प्रस्थापित करण्यासाठी आणि ते चालवण्यासाठी ५० हजारांची आवश्यकता असते असंही जिलानी यांनी पुढे सांगितलं.

नव्या वादाची शक्यता

अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या या योजनेमुळे देशात नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.