आता न्यायाधीश अरूण मिश्रा करणार नाही लोया प्रकरणाची सुनावणी?
सीबीआय न्यायाधीश बीएच लोया यांच्या मृत्युप्रकरणी त्यांच्या कुटुंबियांनी भलेही त्यांचा मृत्यु नैसर्गिक असल्याचे मानले असले तरीही हा मुद्दा नेहमीच चर्चेत राहिलाय.
नवी दिल्ली : सीबीआय न्यायाधीश बीएच लोया यांच्या मृत्युप्रकरणी त्यांच्या कुटुंबियांनी भलेही त्यांचा मृत्यु नैसर्गिक असल्याचे मानले असले तरीही हा मुद्दा नेहमीच चर्चेत राहिलाय.
विशेष बेंच करणार सुनावणी
आता अशी माहिती समोर येतीये की, याप्रकरणाची सुनावणी सुप्रीम कोर्टातील एका वेगळ्या खंडपीठासमोर केली जाणार आहे. आधी असे म्हणण्यात आले होते की, या प्रकरणा संबंधी कोणत्याही याचिकेवर सुप्रीम कोर्ट आता सुनावणी करणार नाही. मात्र सुप्रीम कोर्टातील आंतरिक वादामुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याने या प्रकरणाची सुनावणी विशेष खंडपीठ करणार आहे.
वेबसाईटवर आदेश
सुप्रीम कोर्टाच्या वेबसाईटवर एका आदेशात स्पष्ट सांगण्यात आले आहे की, न्यायाधीश लोया यांच्या मॄत्यु प्रकरणाची सुनावणी योग्य खंडपीठासमोर ठेवली गेली पाहिजे. जाणकारांकडून समजते की, या प्रकरणासाठी आता एका वेगळ्या बेंचची स्थापना केली जाणार आहे. आत्तापर्यंत या प्रकरणाची सुनावणी न्यायाधीश अरूण मिश्रा करत होते. जेव्हाही हे प्रकरण सुनावणीसाठी सुचीबद्ध करण्यात आले तेव्हा तेव्हा न्यायाधीश अरुण मिश्रा यांनी त्यावर सुनावणी केली नसल्याने कोर्टाने हा निर्णय घेतल्याचे म्हटले जात आहे. त्यामुळे आता हे प्रकरण न्यायाधीश मिश्रा यांच्या खंडपीठाकडून काढून दुस-या खंडपीठाकडे दिलं जाऊ शकतं.
यावरून नाराजी
सुप्रीम कोर्टाचे चार वरिष्ठ न्यायाधीशांनी कोर्ट प्रशासनाच्या कामकाजावर प्रश्न उपस्थित केले होते. या न्यायाधीशांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांमध्ये न्यायाधीश लोया यांचाही मुद्दा होता. सीजेआय दीपक मिश्रा यांनी लोया यांचं प्रकरण न्यायाधीश अरून मिश्रा यांच्याकडे सोपवलं असल्यानेही नाराजी असल्याचं न्यायाधीशांनी म्हटलं होतं.
लोया यांचा संशयास्पद मृत्यु
न्यायाधीश लोया यांचा मृत्यु १ डिसेंबर २०१४ मध्ये झाला होता. त्यावेळी न्यायाधीश लोया हे सोहराबुद्दीने प्रकरणाची सुनावणी करत होते. आणि या प्रकरणात भाजपाचे अध्यक्ष अमित शाह आरोपी होते. नंतर अमित शाह यांना निर्दोष ठरवण्यात आले होते. लोया हे एका कार्यक्रमात गेले असताना त्यांच्या मृत्यु झाला होता. त्यानंतर त्यांच्या मृत्युवरून अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. आता हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात आहे.