जम्मू-काश्मीर, लडाखच्या विभाजनानंतर असा आहे भारताचा नवा नकाशा
राष्ट्रीय एकता दिवसाचं (सरदार पटेल जयंती) औचित्य साधत जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे केंद्रशासित प्रदेश झाले आहेत.
नवी दिल्ली : राष्ट्रीय एकता दिवसाचं (सरदार पटेल जयंती) औचित्य साधत जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे केंद्रशासित प्रदेश झाले आहेत. यानंतर राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी भारताच्या नव्या नकाशाचा फोटो ट्विटरवर शेयर केला आहे. हा दिवस ऐतिहासिक असल्याचंही अजित डोवाल त्यांच्या ट्विटमध्ये म्हणाले.
जम्मू-काश्मीर आणि लडाख केंद्रशासित झाल्यानंतर आरके माथुर हे लडाखचे नायब राज्यपाल आणि गिरीशचंद्र मुरमु जम्मू-काश्मीरचे नायब राज्यपाल म्हणून आज पदभार स्वीकारणार आहेत. हे दोन्ही प्रदेश केंद्रशासित झाल्यामुळे देशातील एक राज्य कमी झालं आहे, तर केंद्रशासित प्रदेशांची संख्या वाढली आहे. आजपासून देशात २८ राज्य आणि ९ केंद्रशासित प्रदेश झाले आहेत.
५ ऑगस्टरोजी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं अनुच्छेद ३७० आणि ३५ ए हटवलं आणि जम्मू-काश्मीरचं त्रिभाजन करण्याचा निर्णय घेतला.
जम्मू काश्मीरची दोन भागांमध्ये विभागणी करण्यात आली आहे. हे दोन्ही प्रदेश केंद्रशासित असतील. यापैकी जम्मू काश्मीरमध्ये विधानसभा असेल. तर लडाखमध्ये विधानसभा नसेल. जम्मू-काश्मीरमध्ये आतापर्यंत विधानसभेच्या एकूण ८७ जागा होत्या. यापैकी ४६ जागा काश्मीर, ३७ जागा जम्मू आणि लडाखमध्ये विधानसभेचे ४ मतदारसंघ होते.
केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरची पुनर्रचना केल्याने यामध्ये मोठे बदल होणार आहेत. त्यामुळे जम्मूतील विधानसभेच्या मतदारसंघाची संख्या वाढेल. तर काश्मीरमधील विधानसभा मतदारसंघ कमी होतील. २००२ साली जम्मूतील मतदारांची संख्या काश्मीरमधील मतदारांपेक्षा दोन लाखांनी अधिक होती. जम्मूत ३१ लाख मतदार होते. तर काश्मीर आणि लडाखमध्ये एकूण २९ लाख मतदार होते.
आतापर्यंत काश्मीर खोऱ्यात विधानसभेच्या जास्त जागा असल्याने याठिकाणी नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी (पीडीपी) यांचे वर्चस्व राहिले आहे. त्यामुळे या पक्षांकडून कलम ३७० आणि अनुच्छेद ३५ अ हटवण्यास कायम विरोध केला जात असे.