मुंबई : लवकरच केंद्र सरकार नवीन कामगार कायदे लागू करणार आहे. सरकार अंमलबजावणीपूर्वी आपले नियम अधिक चांगले करण्याचा प्रयत्न करत आहे, जेणेकरून अंमलबजावणीनंतर कोणतीही अडचण येऊ नये. या नव्या नियमात कर्मचाऱ्यांच्या सुट्ट्यांपासून ते कामाचे तास आणि पगारापर्यंतचे सगळे नियम बदलणार आहेत. त्याची अंमलबजावणी 1 एप्रिलपासून होणार होती, त्यानंतर जुलैमध्ये अंमलबजावणी करण्याच्या चर्चेला वेग आला, ही तारीख 1 ऑक्टोबर करण्यात आली. आता नवीन वर्षात तरी त्याची अंमलबजावणी होणे अपेक्षित आहे.


पगार रचनेत बदल


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

नवीन वर्षात नोकरदारांच्या पगार रचनेत मोठा बदल होऊ शकतो. कर्मचाऱ्यांच्या टेक होम पगारात घट होऊ शकते. याशिवाय कामाचे तास, ओव्हरटाईम, ब्रेक टाईम यासारख्या गोष्टींबाबतही नव्या लेबर कोडमध्ये तरतूद करण्यात आली आहे.


परंतु सर्वप्रथम आपण हे समजून घेऊया की नवीन वेतन संहिता काय आहेत?


सरकारने 29 कामगार कायदे एकत्र करून 4 नवीन वेतन संहिता तयार केल्या आहेत. संसदेने ऑगस्ट 2019 मध्ये तीन कामगार संहिता, औद्योगिक संबंध, कामाची सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाची परिस्थिती, सामाजिक सुरक्षा यासंबंधीचे नियम बदलले होते. हे नियम सप्टेंबर 2020 रोजी पारित करण्यात आले


हे चार कोड आहेत


1- वेजेसवरील कोड
2- औद्योगिक संबंध संहिता
3- व्यावसायिक सुरक्षा आणि आरोग्य (OSH)
4- सोशल सिक्‍योरिटी कोड


चारही कोड एकाच वेळी लागू होतील


सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या सर्व संहिता एकाच वेळी लागू केल्या जातील. वेतन संहिता कायदा, 2019 नुसार, कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार कंपनीच्या (CTC) खर्चाच्या 50% पेक्षा कमी असू शकत नाही. सध्या अनेक कंपन्या मूळ पगार कमी करतात आणि वरून जास्त भत्ते देतात त्यामुळे कंपनीवरचा बोजा कमी होतो.


30 मिनिटे जास्त काम केल्यास ओव्हरटाइम


नव्या कायद्यात 15 ते 30 मिनिटे ओव्हरटाईम टाईम देखील समाविष्ट करण्याची तरतूद आहे. सध्याच्या नियमानुसार, 30 मिनिटांपेक्षा कमी वेळ ओव्हरटाइमसाठी पात्र मानला जात नाही. या मसुद्यात कोणत्याही कर्मचाऱ्याला 5 तासांपेक्षा जास्त वेळ काम करण्यास भाग पाडता येणार नाही. त्याला दर पाच तासांनी 30 मिनिटांचा ब्रेक देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.


पगार रचना पूर्णपणे बदलेल


वेतन संहिता कायदा, 2019 लागू झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांची वेतन रचना पूर्णपणे बदलेल. कर्मचाऱ्यांची 'टेक होम सॅलरी' कमी होईल, कारण बेसिक पे वाढल्याने कर्मचाऱ्यांचा पीएफ अधिक कापला जाईल, म्हणजेच त्यांचे भविष्य अधिक सुरक्षित होईल.


पीएफसोबतच ग्रॅच्युइटीचे योगदानही वाढेल. म्हणजेच टेक होम पगार नक्कीच कमी होईल पण कर्मचाऱ्याला निवृत्तीनंतर जास्त रक्कम मिळेल. असंघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांनाही नवीन वेतन संहिता लागू होणार आहे. पगार आणि बोनसशी संबंधित नियम बदलतील आणि प्रत्येक उद्योग आणि क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात समानता असेल.


ईपीएफओ बोर्ड सदस्य आणि भारतीय मजदूर संघाचे सरचिटणीस विरजेश उपाध्याय यांच्या म्हणण्यानुसार, कर्मचाऱ्यांचे कामाचे तास, वार्षिक सुट्ट्या, पेन्शन, पीएफ, टेक होम सॅलरी, रिटायरमेंट यासारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर नियमांमध्ये बदल करण्यात येणार आहे. कामगार मंत्रालयाच्या लेबर रिफॉर्म सेलच्या एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, कामगार संघटनेने पीएफ आणि वार्षिक सुट्यांबाबत मागणी केली आहे, युनियनची अर्जित रजा 240 वरून 300 पर्यंत वाढवण्याची मागणी यामध्ये केली आहे.