नवी दिल्ली : निर्भया बलात्कार प्रकरणी दोषी अक्षयची पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. न्यायमूर्ती आर. भानुमती यांच्या अध्यक्षतेखालील ३ सदस्यीय खंडपीठाने हा निर्णय सुनावला. ज्यामध्ये न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि ए.एस. बोपन्ना यांचाही समावेश होता. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

Nirbhaya Gang Rape Caseप्रकरणी दोषी असणाऱ्या अक्षयच्या वतचीने न्यायालयात ए.पी.सिंह यांनी बाजू मांडली. त्यांना न्यायालयाकडून आपल्या अशीलाची बाजू मांडण्यासाठी त्यांना ३० मिनिटांची वेळ देण्यात आली होती. त्यादरम्यानच दोषीच्या वकिलांनी असं काही वक्तव्य केलं, ज्याकडे अनेकांच्या नजरा वळल्या. 


न्यायालयात आपल्या अशीलाची बाजू मांडताना ए.पी. सिंह यांनी सर्वतोपरी फाशीच्या निर्णय़ाला आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला. यावर न्यायालयाकडून त्यांना कायदेशीर गोष्टींची मांडणी करत या निर्णयामध्ये नेमकी काय हरकत आहे आणि या निर्णयावर पुनर्विचार का केला जावा अशी विचारणा केली. 


न्यायाधीशांकडून करण्य़ात आलेल्या या प्रश्नावर आपल्या अशीलाची बाजू मांडली. या प्रकरणामध्ये दोषींना फाशी दिल्यानंतर एका आईला शांतता मिळेल. पण, इतर चारजणांच्या आईने मात्र त्यांची मुलं गमावलेली असतील. ही सूडाची भावना आहे. प्रत्यक्षात हा समाजच गुन्हेगार आहे ज्याला शिक्षा मिळालेली नाही. कारण, कोणीही जन्मत:च बलात्कारी नसतं, तर समाजाकडून ते बनवले जातात अशा शब्दांत डायलॉगबाजी करत या प्रकरणी न्यायालयाची दिशाभूल करण्याता प्रयत्न करण्यात आला. पण, अखेर दोषींच्या वतीने करण्यात आलेल्या या सर्व प्रयत्नांनतरही त्यांना देण्य़ात आलेली फाशीची शिक्षा सर्वोच्च न्यायालयाकडून कायम ठेवण्यात आली. 



दरम्यान, पटियाला हाऊस कोर्टात दोषींना लवकरात लवकर फासावर लटकावण्यासंबंधी याचिकेवर सुनावणी सुरू झाली. कोर्टात निर्भयाच्या वकिलांनी दोषींना लवकर डेथ वॉरंट जारी करून त्यांना फासावर लटकावण्यासाठी १४ दिवसांचा कालावधी दिला जावा, अशी मागणी केली आहे. पटियाला हाऊस कोर्टाकडे दोषींची पुनर्विचार याचिका रद्द झाल्याची अधिकृत माहिती देण्यात आली. परंतु, पटियाला हाऊस कोर्टात आज या प्रकरणाची सुनावणी टळली आहे. आता या प्रकरणावर येत्या ७ जानेवारी २०२० रोजी पुन्हा सुनावणी होणार आहे.