दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका निर्णयात म्हटले आहे की जर पती-पत्नीची समान पात्रता असेल आणि समान कमाई करत असेल, तर हिंदू विवाह कायदा-1955 च्या कलम 24 अंतर्गत पत्नीला अंतरिम भरणपोषण देता येणार नाही. न्यायमूर्ती सुरेश कुमार कैत आणि नीना कृष्णा बन्सल यांच्या खंडपीठाने कलम 24 चा उद्देश याची खात्री करणे आहे यावर भर दिला.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

दिल्ली उच्च न्यायालयाने यामध्ये सांगितले की, जर पती-पत्नीची समान पात्रता आणि समान कमाई असल्याचं अनेक उदाहरणात पाहता येते. हिंदू विवाह कायदा-1955 च्या कलम 24 अंतर्गत पत्नीला अंतरिम भरणपोषण देता येणार नाही. न्यायमूर्ती सुरेश कुमार कैत आणि नीना कृष्णा बन्सल यांच्या खंडपीठाने या वस्तुस्थितीवर जोर दिला की कलम 24 चा उद्देश जोडीदारापैकी दोघांनाही आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागणार नाही याची खात्री करणे आहे. दोन्ही समान कमावत असताना देखभाल दिली जाऊ शकत नाही.


कौटुंबिक न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध पती-पत्नीच्या अपील याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने वरील निरीक्षण केले. कौटुंबिक न्यायालयाने पतीला मुलाच्या पालनपोषणासाठी दरमहा 40,000 रुपये देण्याचे निर्देश दिले होते, परंतु पालनपोषणासाठी पत्नीची विनंती फेटाळली होती.


एवढी रक्कम देखभालीसाठी मागितली होती


या दोघांनी 2014 मध्ये लग्न केले आणि 2016 मध्ये त्यांना मुलगा झाला. 2020 मध्ये दोघेही वेगळे झाले. एकीकडे पतीने मुलासाठी देय असलेल्या देखभालीची रक्कम कमी करण्याची मागणी केली आहे. त्याचवेळी पत्नीने तिचा भरणपोषण दोन लाख रुपये आणि मुलाच्या देखभालीची रक्कम ४० हजारांवरून ६० हजार रुपये करण्याची विनंती केली.


दोघांचे उत्पन्न समान 


मात्र, पत्नी आणि पती दोघेही उच्च पात्रतेचे असून पत्नीला दरमहा अडीच लाख रुपये पगार मिळतो, तर पतीची कमाई पत्नीच्या कमाईइतकीच असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. पती डॉलरमध्ये कमावत असला तरी त्याचा खर्चही डॉलरमध्ये आहे याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.


अशा परिस्थितीत पत्नी आणि पती दोघांचे उत्पन्न लक्षात घेऊन आणि मुलाच्या संगोपनाची संयुक्त जबाबदारी ओळखून न्यायालयाने पतीकडून मुलासाठी देय अंतरिम भरणपोषण 40 हजार रुपयांवरून 25 हजार रुपये केले.