नवी दिल्ली : आयएनएक्स मीडिया गैरव्यवहार प्रकरणात माजी केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम आज सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करणार आहेत. दिल्ली हायकोर्टानं आयएनएक्स मीडिया गैरव्यवहारप्रकरणात जामीन देण्यास नकार दिला होता. त्याविरोधात आज ते दाद मागणारेत. चिदंबरम यांना आता जामीन दिल्यास तपास यंत्रणांना आरोप सिद्ध करणं अवघड जाईल असं मत सुनावणीदरम्यान दिल्ली हायकोर्टानं नोंदवले आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

२१ ऑगस्ट रोजी पी. चिदंबरम यांना अटक केल्यानंतर त्यांची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली होती. या काळात पी. चिदंबरम यांनी जामीनासाठी बरेच प्रयत्न केले. मात्र, न्यायालयाने वेळोवेळी त्यांच्या न्यायालयीन कोठडीला मुदतवाढ दिली होती. काही दिवसांपूर्वी झालेल्या सुनावणीवेळी दिल्ली उच्च न्यायालयाने चिदंबरम यांना ३ ऑक्टोबरपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली होती.


चिदंबरम यांच्यावर आयएनएक्स मीडियाला फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन बोर्डाकडून बेकायदेशीरपण स्वीकृती मिळवून देण्याचा आरोप आहे. त्यासाठी त्यांनी 305 कोटींची लाच घेतल्याचा ही आरोप त्यांच्यावर आहे. या प्रकरणात आतापर्यंत चिदंबरम यांना हायकोर्टाकडून अनेक वेळा जामीन मिळाला आहे. त्यांमुळे त्यांना अटक झाली नाही. हे प्रकरण २००७ चं आहे. ज्यावेळी ते वित्तमंत्री होते.



या प्रकरणात सीबीआय आणि ईडीने आधीच चिदंबरम यांचा मुलगा कार्तीला अटक केली होती. कार्ती चिदंबरम देखील जामिनावर आहे. पण या प्रकरणाला एक वेगळं वळण तेव्हा लागलं जेव्हा इंद्राणी मुखर्जी ४ जुलैला सरकारी साक्षीदार बनली.


२०१७ मध्ये सीबीआयने या प्रकरणात फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन बोर्डकडून मिळालेली स्वीकृतीमध्ये गडबड झाली या आरोपाखाली एफआयआर दाखल केली. ईडीने २०१८ मध्ये मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणाची नोंद केली. या प्रकरणात आयएनएक्स मीडियाची मालक आणि आरोपी इंद्राणी मुखर्जीला साक्षीदार करण्यात आलं आहे. सीबीआयच्या माहितीनुसार मुखर्जींनी अशी साक्ष दिली आहे की, 'तिने कार्ती चिदंबरमला १० लाखरुपये दिले.'