नवी दिल्ली: केरळच्या शबरीमाला मंदिरात महिलांना प्रवेश देण्यावरून सुरु असलेल्या वादासंदर्भात देशाचे अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी महत्त्वपूर्ण विधान केले. संविधानिक नैतिकतेचा दुराग्रह हा घातक ठरू शकतो. अशा परिस्थितीमुळे भविष्यात सर्वोच्च न्यायालय संसदेचे तिसरे सभागृह म्हणून ओळखले जाईल, ही माजी पंतप्रधान पंडित नेहरू यांनी व्यक्त केलेली भीती खरी ठरेल, असा इशारा के. के. वेणुगोपाल यांनी दिला. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी शबरीमाला मंदिरात महिलांना प्रवेश देण्याच्या ऐतिहासिक निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले होते. तेव्हापासून केरळमधील धार्मिक संघटना व भक्त आक्रमक झाले आहेत. या सगळ्यावर भाष्य करताना के. के. वेणुगोपाल यांनी म्हटले की, शबरीमाला खटल्यात पाच न्यायमूर्तींपैकी केवळ एकाच न्यायमूर्तींनी विरोधी मत दिले होते. लोकांच्या श्रद्धेशी खेळणे योग्य ठरणार नाही, असे त्यांनी म्हटले होते. मात्र, उर्वरित चार न्यायाधीशांनी संविधानिक नैतिकतेची बाजू उचलून धरत महिलांना मंदिरात प्रवेश देण्याचा निर्णय दिला. हा निर्णय एखाद्या व्यक्तीपुरता मर्यादित असता तर हरकत नव्हती. मात्र, या खटल्याचा निकाल संपूर्ण जनसमुदायाशी संबंधित होता. 




संविधानिक नैतिकतेचा आग्रह आपल्याला कोणत्या दिशेने नेईल किंवा तो कितपत घातक ठरेल, हे नक्की सांगता येणार नाही. मात्र, अशा निर्णयांमुळे एक दिवस संविधानिक नैतिकताच संपुष्टात येईल. अन्यथा भविष्यात सर्वोच्च न्यायालय संसदेचे तिसरे सभागृह म्हणून ओळखले जाईल, ही पंडित नेहरुंनी वर्तविलेली भीती खरी ठरेल, असे के.के. वेणुगोपाल यांनी सांगितले.