संसदेत खनिज कायदा दुरुस्ती विधेयक मंजूर, खाण क्षेत्र व्यवसायिक कंपन्यांना खुले

नवी दिल्ली : कोळसा खाणीच्या लिलावात भाग घेण्यासाठी वापर-बंदी हटवणारे विधेयक गुरुवारी संसदेने मंजूर केले. तसेच कोळसा खाणींचे क्षेत्र देशांतर्गत आणि जागतिक खाण उद्योग कंपन्यांसाठी खुले करण्यात आले आहे. राज्यसभेत खनिज कायदे (दुरुस्ती) विधेयक (Mineral Laws Amendment Bill ) ८३ विरुद्ध १२ अशा मतांच्या फरकाने मंजूर करण्यात आले. लोकसभेमध्ये हे विधेयक गेल्या शुक्रवारीच मंजूर करण्यात आले होते.

आता नवा खनिज दुरुस्ती कायदा कोळसा आणि खाण क्षेत्रात अधिक परकीय गुंतवणूक आणण्यास आणि अर्थव्यवस्थेस चालना देण्यास मदत करेल, असे या विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना कोळसा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सांगितले. कोळसा खाणी वितरीत केल्यानंतर त्याचे परिचालन करताना अनावश्यक वेळ लागतो म्हणून नवीन दुरुस्ती विधेयक आणल्याचे मोदी सरकारकडून सांगण्यात आले. 

लोकसभेमध्ये हे विधेयक गेल्या आठवड्यात मंजुर झाले होते. जास्तीत जास्त प्रशासन कमीत कमी राजकारण या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या धोरणानुसार हे विधेयक मंजूर झाल्याचे खनिज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी याविषयावर चर्चेला उत्तर देताना त्यांनी सांगितले. या विधेयकामुळे भारत स्वयंपूर्ण होणार असल्याचे ते म्हणाले.

भारतात २.७ लाख कोटी रुपयांच्या कोळशाची आयात करण्याऐवजी देशाने आपला नैसर्गिक साठा वापरला पाहिजे. आपल्याला कोळसा निर्मिती करावी लागेल आणि कोळशाची आयात कमी करावी लागेल. त्यासाठी हे विधेयक महत्त्वाचे होते, अशी माहिती खनिज मंत्री जोशी यांनी यावेळी दिली.