मुंबई : राज्यसभेत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी कलम ३७० रद्द करण्याचा प्रस्तावल मांडल्यानंतर त्याचे थेट पडसाद राजकीय पटलावर पाहायला मिळाले. पीडीपी प्रमुख आणि जम्मू काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनी केंद्र शासनाच्या या भूमिकेचा तीव्र शब्दांत निषेध करत हा लोकशाही राष्ट्र म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भारत देशाच्या इतिहासातील एक काळा दिवस असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया दिली आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

राज्यसभेत केंद्र सरकारच्या वतीने प्रस्ताव मांडला गेल्यानंतर सरकारचे मनसुबे आता उघड झाले आहेत, अशी टीका मुफ्ती यांनी ट्विटच्या माध्यमातून केली. काश्मीरच्या जनतेला दहशतीच्या धाकात ठेवत सरकार त्यांचे  निर्णय या भागात लादू पाहात आहे, हे बेकायदेशीर असल्याचं म्हणत मुफ्ती यांनी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. 




काश्मीरच्या बाबतीत देशाने दिलेली सर्व वचनं खोटी ठरली असून, ही वचनं पूर्ण करण्यात देश अपयशी ठरला अशी प्रतिक्रियाही त्यांनी दिली. मुफ्ती यांनी सुरुवातीपासूनच मोदी सरकारची काश्मीर मुद्द्यावरील भूमिका पाहता त्याचा विरोध करणं सुरु ठेवलं होतं. किंबहुना या साऱ्याचे परिणाम नेमके काय आणि कसे असतील असा इशाराही त्यांनी दिला होती. त्यातच आता, राज्यसभेत शाह यांच्याकडून मांडण्यात आलेला प्रस्ताव पाहता काश्मीर मुद्द्याचं प्रकरण आणखी चिघळण्यची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.