Petrol-Diesel Price : पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या महागाईपासून लवकरच दिलासा? सरकारकडून मोठा निर्णय होण्याची शक्यता

मुंबई : पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या महागाईमुळे आधीच सर्वसामान्य माणसांचे आर्थिक बजेट कोलमडले आहे. ज्यामुळे लोकं त्रस्त झाले आहेत. परंतु लवकरच सर्वसामान्य जनतेला दिलासा मिळू शकतो. वस्तू आणि सेवा कर (GST) वरील सिंगल नेशन दराअंतर्गत पेट्रोलियम उत्पादनांवरील करा विषयी मंत्र्यांचे पॅनल विचार करणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, कंज्यूमर किंमत आणि सरकारी महसुलात संभाव्य मोठ्या बदलासाठी महत्त्वपूर्ण पावले उचलली जाऊ शकतात.

शुक्रवारी लखनऊमध्ये होणाऱ्या 45 व्या जीएसटी काउन्सिलच्या बैठकीत यावर निर्णय घेतला जाऊ शकतो. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या नेतृत्वाखाली या पॅनलमध्ये त्यावर विचार केला जाणार आहे.

कसा होणार GST त्या नियमांमध्ये बदल?

वास्तविक, जर GST प्रणालीमध्ये काही बदल करायचा असेल, तर पॅनेलच्या तीन-चतुर्थांश लोकांची मंजुरी आवश्यक आहे. सर्व राज्ये आणि प्रदेशांचे प्रतिनिधी यात सहभागी होतील.  या प्रस्तावातील काहींनी जीएसटीमध्ये इंधनाला समाविष्ट करण्यास विरोध केला आहे कारण ते म्हणतात की, अशा परिस्थितीत ते केंद्र सरकारला महसूल निर्माण करणारे एक प्रमुख साधन सोपवतील.

पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती गगनाला भिडल्या

देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर सातत्याने वाढत आहेत, ज्यामुळे सामान्य जनता त्रस्त झाली आहे. तथापि, या दरम्यान, मंगळवार, 14 सप्टेंबर 2021, सलग नवव्या दिवशी ही दरवाढ स्थिर आहे. असे असूनही राजधानी दिल्लीत पेट्रोल 101.19 रुपये प्रति लिटर दराने आहे. त्याचबरोबर डिझेल 88.62 रुपये प्रति लीटर आहे. मुंबईत पेट्रोल 107.26 रुपये प्रति लीटर आहे. त्याचबरोबर डिझेल 96.19 रुपये प्रति लिटर आहे.

महागड्या पेट्रोलियम उत्पादनांनी भरली सरकारी तिजोरी

खरं तर, चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या चार महिन्यांत पेट्रोलियम उत्पादनांवरील सरकारच्या उत्पादन शुल्क संग्रहात 48 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. म्हणजेच वाढत्या महागाईच्या दरम्यान, पेट्रोल आणि डिझेलने सरकारची तिजोरीत भर टाकण्याची महत्वाची भूमिका बजावली आहे.

एप्रिल ते जुलै 2021 दरम्यान उत्पादन शुल्क संकलन 1 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होते जे गेल्या आर्थिक वर्षाच्या याच महिन्याच्या कालावधीत 67 हजार 895 कोटी रुपये होते. त्याचबरोबर, आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये, केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवर गोळा केलेल्या करात 88 टक्के वाढ झाली आहे आणि ही रक्कम 3.35 लाख कोटी इतकी आहे.