नवी दिल्ली : सामान्य ग्राहकांवरचा भार कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर कमी करण्याच्या विचारात आहे. न्यूज एजन्सी रॉयटर्सने अर्थ मंत्रालयाच्या सूत्रांच्या हवाल्यातून ही माहिती दिली आहे. इंधनाचे वाढते दर सर्वसामान्यांवरील ओझे वाढवत आहेत. अशा परिस्थितीत जेथे विधानसभा निवडणुका होणार आहेत, तेथे पेट्रोल आणि डिझेलची वाढलेले दर हा मुद्दा बनू शकतो.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

इंधनाचे दर कमी करण्यासाठी वित्त मंत्रालयाने काही राज्ये, पेट्रोलियम मंत्रालय आणि तेल कंपन्यांशी चर्चा सुरू केली असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. गेल्या 10 महिन्यांत कच्च्या तेलाचे दर दुपटीने वाढले आहे, ज्याचा पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांवर थेट परिणाम दिसून येते आहे. गेल्या एका वर्षात सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील करात दोनदा वाढ केली आहे.


भारत हा जगातील तिसरा सर्वात मोठा तेल ग्राहक आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात सुमारे 60 टक्के कर आहे. सुमारे 36 रुपये प्रति लिटर दराने भारतात येणारे पेट्रोल दिल्लीत सुमारे 91 रुपयांनी विकले जात आहे, म्हणजे जवळपास 55 रुपये यावर कर लागत आहे.


सरकार दर स्थिर करण्यासाठी विचार करत आहे. मार्चच्या मध्यापर्यंत याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. कर कमी करण्यापूर्वी तेलाचे दर स्थिर करावे, अशी सरकारची इच्छा आहे, जेणेकरून करांची रचना बदलण्यास भाग पाडले जाऊ नये.


त्याचबरोबर, आज सलग तिसरा दिवस आहे जेव्हा पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कोणताही बदल झालेला नाही. दिल्ली आणि मुंबईमध्ये पेट्रोल आणि डिझेल उच्च पातळीवर आहेत. दिल्लीत पेट्रोलचे दर  91.17 तर डिझेलचे दर 81.47 रुपये झाले आहे. मुंबईबद्दल बोलायचे झाले तर येथे पेट्रोलचे दर 97.57 रुपये आहे तर डिझेलचे दर 88.60 रुपये झाले आहे.