नवी दिल्ली : पेट्रोल-डिझेलच्या वाढलेल्या किंमतींमुळे सर्वसामान्य जनता त्रस्त आहे. या जनतेला दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारनं पावलं उचलायला सुरुवात केली आहे. पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी करून जनतेच्या खिशाचा ताण कमी करावा, असे आदेश सरकारनं तेल कंपन्यांना दिले आहेत. तेल कंपन्यांनी १ रुपयाचा भार उठवावा, असं सरकारनं कंपन्यांना सांगितलं आहे. यामुळे येत्या काही दिवसांमध्ये इंधनाचे दर १ रुपयांनी कमी होतील. सरकारनं हे आदेश दिल्यानंतर शेअर बाजारामध्ये तेल कंपन्यांचे शेअर पडले आहेत.


ग्राहकांचा भार कमी करण्याची तयारी


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

कच्च्या तेलाच्या किंमतींबाबत सरकारचं धोरण स्पष्ट आहे. सरकारला ग्राहकांवर दरवाढीचं ओझं टाकायचं नाही. यामुळे सरकार आणि तेल कंपन्यांमध्ये चर्चा सुरु आहे. कच्च्या तेलामध्ये यापेक्षा जास्त भाववाढ होण्याची शक्यता नाही. काहीच दिवसांपूर्वी इंधन मंत्रालयानं पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किंमतीबाबत चिंता व्यक्त केली होती. तसंच इंधनावरची एक्साईज ड्यूडी कमी करण्याचं आवाहनही अर्थमंत्रालयाला केलं होतं.


महागाई वाढण्याची चिंता


पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढल्यामुळे महागाई वाढण्याचीही चिंता निर्माण झाली आहे. पेट्रोल आणि डिझेलचे दर हल्ली रोज बदलतात. पण हे दर रोजच वाढत असल्यामुळे नागरिकांमध्ये रोष पसरला आहे. मुंबईमध्ये पेट्रोल ८१.१० रुपये प्रतीलिटर तर डिझेल ६९.२१ रुपये प्रतीलिटर एवढं आहे.


कच्च्या तेलांच्या किंमतीमध्ये वाढ


आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये कच्च्या तेलाच्या किंमतींमध्ये वाढ होत आहे. मागच्या जूनमध्ये कच्च्या तेलाचे दर ४४ डॉलर प्रति बॅरल होते. सध्या हेच दर ७० डॉलर प्रति बॅरल झाले आहेत.


आयओसी, एचपीसीएलचा नकार


सरकारनं इंधनाच्या किंमती कमी करण्याचे आदेश दिले असले तरी आमच्यापर्यंत अशी कोणतीही सूचना आलेली नसल्याचं आयओसी आणि एचपीसीएल या कंपन्यांनी सांगितलं आहे. सरकारकडून अशी सूचना आली तर त्याचा विचार करु अशी प्रतिक्रिया कंपनीनं दिली आहे.


१० महिन्यांमध्ये वाढले दर


मागच्या जून महिन्यापासून पेट्रोल-डिझेलचे दर रोज ठरवले जातात. मागच्या वर्षी जूनमध्ये पेट्रोलची किंमत ६६.९१ रुपये आणि डिझेलचे दर ५५.९४ रुपये होते. जून २०१७पासून २ एप्रिल २०१८पर्यंत पेट्रोल ६.८२ रुपयांनी तर डिझेल ८.७५ रुपयांनी वाढलं आहे.