नवी दिल्ली : पेट्रोल - डीझेलचे दर कमी करण्यासाठी सरकार अनेक पर्यायांवर विचार करत आहे. परंतु, आता मात्र यावर निर्णय होण्याची शक्यता आहे. हा निर्णय केंद्रातील मोदी सरकार आणि राज्य सरकारला मिळून घ्यावा लागेल. लवकरच पेट्रोल-डीझेलचाही जीएसटी अंतर्गत समावेश होण्याची शक्यता आहे. परंतु, जीएसटी अंतर्गत समावेश झाल्यानंतरही पेट्रोल-डीझेलवरचा वॅट मात्र संपुष्टात येणार नाही. राज्य जीएसटीसोबत वॅटदेखील वसूल करू शकतं. हे जर शक्य झालं तर पेट्रोल आणि डीझेलवर जीएसटी आणि राज्यांचा वॅट दोघांचाही टॅक्स लावला जाऊ शकतो. परंतु, त्यामुळे देशातील राजधानी दिल्लीत पेट्रोल ११ रुपयांपर्यंत स्वस्त होऊ शकतं. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

पेट्रोल-डीझेलचा समावेश जीएसटी अंतर्गत झाल्यानंतर त्यावर जास्तीत जास्त २८ टक्के टॅक्स लागेल. तसंच राज्यांचा लोकल सेल्स टॅक्स किंवा वॅट लावला जाऊ शकतो. यामध्ये केंद्राची एक्साईज ड्युटी आणि राज्यांचा वॅटचा समावेश असेल. 


सद्य स्थितीत राजधानी दिल्लीत पेट्रोलची किंमत ७६.२७ रुपये आहे. यावर ४६ टक्के टॅक्सचा समावेश आहे. डीलरला पेट्रोल ३६.९६ रुपये प्रति लीटर मिळतं. यावर कमिशन ३.६२ रुपये, एक्साईज ड्युटी १९.४८ रुपये, दिल्लीतील २७ टक्के वॅट म्हणजे १६.२१ रुपये, एकूण टॅक्स (एक्साईज + वॅट) ३५.६९ रुपये प्रती लीटर आहे. अशा पद्धतीनं पेट्रोलची किंमत ७६.२७ रुपये प्रती लीटर आहे. जर पेट्रलवर २८ टक्के जीएसटी लावला गेला तर १०.३४ रुपये, दिल्लीतील २७ टक्के वॅट म्हणजेच १३.७४ रुपये, एकूण टॅक्स (जीएसटी + वॅट) २४.०८ रुपये. अशा स्थितीत सामान्यांना ६४.६६ रुपयांपर्यंत पेट्रोल उपलब्ध होऊ शकतं.